औरंगाबाद : कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे कोट्यवधी रुपयांचे प्रकल्प अजूनही कागदावर आहेत. हे प्रकल्प उभारणे महापालिकेसाठी मोठे आव्हान ठरत आहे. कचरा प्रश्नाला मागील आठ महिन्यांपासून औरंगाबादकर तोंड देत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्यानंतरही रस्त्यांच्या कामाच्या निविदा अंतिम करण्यात आलेल्या नाहीत, महापालिकेच्या तिजोरीत तब्बल १६६ कोटींचा अधिभार येऊन ठेपला आहे. विकासकामांसाठी एक रुपयाही तिजोरीत नाही, अशा गंभीर परिस्थितीत आयुक्त डॉ. निपुण विनायक बुधवारपासून दीर्घ रजेवर जात आहेत. दहा दिवस महापालिकेचा कारभार जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे.
महापालिकेतील लहान-मोठा निर्णय आयुक्तांच्या संमतीनेच घ्यावा लागतो. प्रभारी आयुक्त दैनंदिन कामकाज, टपाल पाहण्याचे काम करीत असतात. धोरणात्मक कोणताही निर्णय प्रभारी आयुक्त घेत नाहीत. १७ आॅक्टोबर रोजी महापालिकेचे थोडेफार काम पाहून आयुक्त बाहेरगावी रवाना होणार आहेत. १८ रोजी दसऱ्यानिमित्त सुटीच आहे. १९ ते २९ आॅक्टोबरपर्यंत ते सुटीवर राहणार असल्याचे मनपातील सूत्रांनी सांगितले. दोन अतिरिक्त आयुक्त महापालिकेत कार्यरत असतानाही शासनाने आयुक्तांचा अतिरिक्त पदभार उदय चौैधरी यांच्याकडे सोपविला आहे. डॉ. निपुण विनायक रुजू होण्यापूर्वी चौैधरी यांच्याकडे काही दिवस अतिरिक्त कार्यभार होता. महापालिकेच्या कामकाजाचा चौैधरी यांना चांगलाच अनुभव आहे.
सर्वसाधारण सभेपूर्वी सुटीमनपा आयुक्तांनी काही दिवसांपूर्वी ‘महापालिकेत नागरिक कमी आणि दलाल जास्त येतात,’ असे वादग्रस्त विधान केले होते. यावरून राजकीय मंडळी २० आॅक्टोबर रोजी सर्वसाधारण सभेत त्यांची कोंडी करणार होते. मनपात येणाऱ्या दलालांची नावेच जाहीर करा, असा आग्रह आयुक्तांकडे धरण्यात येणार होता. त्यापूर्वीच आयुक्त दीर्घ सुटीवर निघून गेले आहेत.
शेड उभारणीचा श्रीगणेशा नाहीचिकलठाणा आणि पडेगाव येथे प्रत्येकी १५० मेट्रिक टन क्षमतेचे दोन प्रकल्प मनपाला उभे करायचे आहेत. शहरात जमा होणाऱ्या ८० टक्के कचऱ्यावर या दोन केंद्रांवर प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. या कामांच्या वर्कआॅर्डरही दोन महिन्यांपूर्वी झाल्या आहेत. प्रत्यक्षात घटनास्थळी शेड उभारणीचा श्रीगणेशा झालेला नाही. हे दोन मोठे प्रकल्प उभारल्याशिवाय शहरातील कचराकोंडी संपणार नाही, हे विशेष.
रस्त्यांचा प्रश्न प्रलंबितमागील आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १२५ कोटींच्या रस्त्यांची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करा, असे आदेश दिले होते. कंत्राटदारांनीही अंदाजपत्रकीय दराने काम करण्याची हमी दिली आहे. मनपा प्रशासनाकडून प्रस्ताव स्थायी समितीकडे सादर करण्यात आला नाही.