औरंगाबाद कचरा प्रश्न : खदानींनाही विरोध

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी महापालिकेला कचरा प्रश्नात खदानींचा पर्याय दिला होता. गुरुवारी शहराच्या आसपास असलेल्या खदानींची पाहणी करण्यात आली. प्रत्येक ठिकाणी महापालिकेला नागरिकांनी कडाडून विरोध केला.

ठळक मुद्देचार ठिकाणी पाहणी : सावंगी, सातारा- देवळाईचे नागरिकही रस्त्यावर

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी महापालिकेला कचरा प्रश्नात खदानींचा पर्याय दिला होता. गुरुवारी शहराच्या आसपास असलेल्या खदानींची पाहणी करण्यात आली. प्रत्येक ठिकाणी महापालिकेला नागरिकांनी कडाडून विरोध केला. कचरा टाकण्यासाठी काही जागांचीही चाचपणी केली असता पंंचक्रोशीतील नागरिकांनी पाहणी पथकाला ‘गो बॅक’ची नम्रपणे सूचना केली.गुरुवारी सकाळी महापौर बंगल्यावर खा. चंद्रकांत खैरे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात आली. बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी सुचविल्याप्रमाणे काही खदानींच्या जागा पाहण्याचा निर्णय घेण्यात आला.दुपारी महापौर नंदकुमार घोडेले, उपमहापौर विजय औताडे, सभापती गजानन बारवाल, सभागृहनेता विकास जैन, आयुक्त डी. एम. मुगळीकर, उपविभागीय अधिकारी शशिकांत हदगल, अप्पर तहसीलदार रमेश मुंडलोड, शहर अभियंता एस. डी. पानझडे, कार्यकारी अभियंता सिकंदर अली, असा ताफा चौका येथे जाणार होता.ऐनवेळी कार्यक्रमात बदल करून जटवाडा भागातील गोल्फ क्लबची जागा पाहण्यात आली. याठिकाणी आसपासचे नागरिक हळूहळू विरोधासाठी जमत होते. त्यापूर्वीच ताफा पुढे निघाला.मिटमिट्यात दंगल; खंडपीठात जनहित याचिका सादरऔरंगाबाद : शहरातील कचरा टाकण्यावरून बुधवारी मिटमिटा येथे दंगल पेटली होती. त्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी (दि. ८ मार्च) औरंगाबाद खंडपीठात ‘जनहित याचिका’ सादर झाली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी (दि.९ ) सुनावणी अपेक्षित आहे.मिटमिट्याच्या घटनेची कायदेशीर चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मुख्य विनंती करणारी याचिका मिटमिट्याचे रहिवासी अ‍ॅड. अशोक मुळे यांनी सादर केली आहे. त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. विजयकुमार डी. सपकाळ काम पाहत आहेत.मिटमिटा येथील सफारी पार्कसाठी आरक्षित असलेल्या गट नंबर ३०७ आणि रहिवासी प्रयोजनासाठी आरक्षित असलेल्या गट नंबर ५४ येथे मनपाने शहरातील कचरा टाकला. यामुळे परिसरातील पिण्याच्या पाण्याला धोका निर्माण झाला आहे.शहर विकास आराखड्यानुसार राखीव जागा अन्य उद्देशासाठी वापरू नये, असा मनाई हुकूम द्यावा, अशी विनंती याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.याचिकेत केंद्र शासन, राज्य शासन, राज्याचे मुख्य सचिव, शहर विकास विभागाचे सचिव, पुरातत्व विभागाचे औरंगाबादचे अधीक्षक, विभागीय आयुक्त, मनपा आयुक्त आणि महाराष्टÑ प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांना प्रतिवादी केले आहे.डोंगरात विशाल खदानीस्टेपिंग स्टोन शाळेच्या पाठीमागील डोंगरात महसूल विभागाच्या दोन खदानी आहेत. लाखो मेट्रिक टन कचरा या खदानींमध्ये अनेक वर्षे बसू शकेल एवढ्या मोठ्या या खदानी आहेत. या खदानींची पाहणी करण्यात आली. मात्र, गावकºयांचा विरोध झुगारून कचरा टाकणार कसा? खदानींसाठी दुसरा पर्यायी रस्ता सापडू शकतो का? याचाही आढावा घेण्यात आला.सावंगीत रस्ता अडविलाच्महापालिकेचा ताफा सावंगी येथे खदानींच्या पाहणीसाठी पोहोचला. त्यापूर्वीच गावातील असंख्य नागरिक पाहणी पथकाच्या स्वागताला उभे होते. त्यांनी खदानीकडे जाणाºया रस्त्यावर ट्रॅक्टर, काटे टाकून ठेवले होते. खा. खैरे, महापौर घोडेले, आयुक्तमुगळीकर यांनी नागरिकांची बरीच समजूत घातली; पण नागरिकांनी काहीही ऐकून घेतले नाही. या भागात कचरा अजिबात टाकू देणार नाही, अशी भूमिका गावकºयांनी मांडली.