औरंगाबाद : जिल्हा प्रशासन मार्चअखेरमुळे वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या कामात गुंतलेले आहे. दुसरीकडे सहा महिन्यांपासून जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच वाळूपट्टे तस्करांच्या विळख्यात आले आहेत. परिणामी गौण खनिजातून मिळणारा बहुतांश महसूल यावर्षी बुडण्याची शक्यता आहे. सर्व मार्गांनी मिळणार्‍या उत्पन्नावरच प्रशासनाची मदार आहे. इतर महसुलातून उद्दिष्टपूर्ती दाखवून वाळू चोरीतून मिळणार्‍या निव्वळ उत्पन्नाला फाटा देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सहा महिन्यांत वाळू उपसा करण्यासाठी प्रशासनाने अधिकृतरीत्या ठेका दिलेला नसताना शहरात वाळू येते कोणत्या पट्ट्यातून याचा शोध घेण्यासाठी प्रशासन धजावत नाही. आॅक्टोबर २०१७ ते सप्टेंबर २०१८ या कालावधीसाठी औरंगाबाद जिल्ह्यात ३१ वाळूपट्टे लिलाव प्रक्रियेत असून, प्रशासनाला ६० कोटी रुपयांचा महसूल अपेक्षित आहे. ३१ पैकी ७ वाळूपट्ट्यांच्या लिलावाची प्रक्रिया पुढे सरकली; मात्र सातपैकी एकही वाळूपट्टा ठेकेदाराला दिलेला नाही.
चोरीमुळे रिक्त झालेल्या वाळूपट्ट्यांचे सर्वेक्षण कागदावरच असल्यामुळे ६० कोटी रुपयांच्या गौण खनिजातील उत्पन्नापैकी वाळूपट्ट्यातून जे निर्धारित महसूल उत्पन्न आहे, त्यावरही यंदा प्रशासनाला पाणी सोडावे लागते की काय, असे दिसते. वाळूपट्टा लिलावाला देण्यापूर्वी एका पट्ट्यातून किती ब्रास वाळू उपसा होऊ शकतो याची अंदाजे माहिती प्रशासनाने ठेकेदारांना दिलेली असते. सध्या एकही वाळूपट्टा ठेकेदाराच्या ताब्यात नाही. मग वाळू शहरात येते कुठून? याचा शोध प्रशासनाला का घेता आला नाही, असा प्रश्न आहे. देवळा, जवखेडा खुर्द येथील दोन पट्टे दिले आहेत. गेल्या महिन्यात अप्पर जिल्हाधिकारी पी. एल. सोरमारे यांनी एक कारवाई करून काही वाहने जप्त केली. तसेच अप्पर तहसीलदार रमेश मुंडलोड यांनीही कारवाई केली.
त्या व्हायरल ध्वनिफितीचे काय ?गेल्या आठवड्यात अंबड परिसरातील एका पोलीस ठाणे निरीक्षकात आणि पोलीस हवालदारामध्ये वाळूचे ट्रक पकडल्यावरून संभाषण झाल्याची एक ध्वनिफीत सोशल मीडियामध्ये व्हायरल झाली. जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणेने त्या ध्वनिफितीतील संभाषण खरंच ठाणे निरीक्षक आणि हवालदारामधील आहे काय? हे शोधण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. पोलीस यंत्रणाच वाळू चोरीमध्ये मोठ्या प्रमाणात संबंधितांना मदत करीत असल्याचे महसूल प्रशासनाने वारंवार बैठकीमध्ये सांगितले आहे; परंतु त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसते.