- विजय सरवदे
औरंगाबाद : जिल्ह्यात सुमारे साडेतीन लाख वैयक्तिक शौचालये बांधण्यात आली असून, जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या वतीने संपूर्ण औरंगाबाद जिल्हा हगणदारीमुक्त झाल्याचा गवगवा केला जात आहे. असे असले तरी प्रत्यक्षात हगणदारीमुक्ती केवळ कागदावरच दिसून येत आहे. आजही जिल्ह्यातील अनेक गावांत प्रवेश करताना नाकाला रुमाल बांधूनच जावे लागत असल्याचे वास्तव आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २ आॅक्टोबर २०१९ पर्यंत संपूर्ण राज्य हगणदारीमुक्त करण्याचे वचन केंद्र सरकारला दिले. त्यानुसार सर्व पंचायतराज संस्था व महानगरपालिकांना जास्तीत जास्त वैयक्तिक शौचालये उभारणीवर भर देण्यात आला. यासाठी केंद्र सरकारकडून भरीव अनुदानही उपलब्ध झाले. २०१२ मध्ये झालेल्या आधारभूत (बेसलाईन) सर्वेक्षणानुसार आतापर्यंत जिल्ह्यात साडेतीन लाख शौचालये उभारण्यात आले आहेत. आधारभूत सर्वेक्षणाच्या वेळी जे गावांमध्ये हजर नव्हते, जे मोलमजुरीसाठी स्थलांतरित झाले होते, राजकीय द्वेषापोटी काहींची नावे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आलेली नव्हती किंवा बेसलाईन सर्वेक्षणानंतर विभक्त झालेल्या कुटुंबांना शौचालय उभारण्याची रोहयोच्या माध्यमातून संधी देण्यात आली.
तथापि, मुख्यमंत्र्यांकडून पाठ थोपटून घेण्यासाठी तत्कालीन विभागीय आयुक्तांपासून तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी २ आॅक्टोबर २०१७ रोजी जिल्हा हगणदारीमुक्त करण्यासाठी संपूर्ण यंत्रणा जुंपली. जे ग्रामसेवक अथवा गटविकास अधिकारी शौचालयांच्या बांधकामांमध्ये कमी पडतील, त्यांना कारवाईचा बडगा दाखविण्यात आला. कारवाईच्या भीतीने मग ग्रामसेवकांनी शौचालये बांधकामांचा बोगस अहवाल प्रशासनाला सादर केला. आजही अनेक गावांमध्ये उघड्यावरच विधि उरकला जातो. दुरून दुर्गंधी आली की गाव जवळ आले, असे समजावे. जिल्ह्यात वैयक्तिक शौचालयांचा किती वापर होतो, हा संशोधनाचा विषय ठरेल. संपूर्ण जिल्हा पाणीटंचाईने होरपळून निघाला आहे. या परिस्थितीत शौचालयांसाठी पाण्याचा वापर कोण करणार. दुसरीकडे, ६ मार्चपर्यंत जिल्ह्यातील ६५ हजार लाभधारकांचे कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान गटविकास अधिकाऱ्यांच्या बँक खात्यात पडून होते. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या उपसचिवांनी स्वत: औरंगाबादेत येऊन याचा आढावा घेतला. तेव्हा जिल्हा परिषदेच्या संपूर्ण यंत्रणेचे धाबे दणाणले.
सध्या गटविकास अधिकारी किंवा त्यांचे दूत, ग्रामसेवक, जिल्हा परिषदेतील स्वच्छता कक्षाचे कर्मचारी गावागावांत जाऊन अनुदान वाटपासाठी लाभार्थ्यांचा शोध घेत आहेत. जे लाभार्थी गावात आढळून येत नाहीत, त्यांना स्थलांतरित म्हणून जाहीर केले जात आहे. अशा लाभार्थ्यांची नावे वगळण्याच्या (डिलिट) यादीत घेतली जात आहेत. मात्र, आज ही वेळ केवळ हगणदारीमुक्त जिल्हा करण्याची घाई झालेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मर्जी सांभाळण्यासाठी शौचालयांची बोगस यादी केल्यामुळे ग्रामसेवकांवर आल्याचे ग्रामसेवकांमध्ये खाजगीत बोलले जात आहे. दरम्यान, गावांमध्ये आढळून न येणाऱ्या ग्राहकांची नावे वगळण्यासाठी राज्याच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाची लवकरच परवानगी घेतली जाणार आहे.
लोकांमध्ये जागृती आली आहेयासंदर्भात जि.प.तील स्वच्छता कक्षाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राम लाहोटी म्हणाले की, पाणीटंचाई असली तरी ग्रामीण भागात शौचालयांचा बऱ्यापैकी वापर सुरू असल्याचा ग्रामसेवकांकडून अहवाल येत आहे. लोकांमध्ये शौचालय वापराबाबत बऱ्यापैकी जागृती आली आहे. बेसलाईन सर्वेक्षणामध्ये ज्यांची नावे आलेली नव्हती, अशा ५० हजार नागरिकांना शौचालय बांधकामाचा लाभ दिला जाणार आहे. शौचालयांचे अनुदान जवळपास वाटप होत आले आहे. काही नागरिक गावात आढळून येत नाहीत, त्यांची नावे वगळण्याबाबत शासनाकडून परवानगी घेतली जाणार आहे.