औरंगाबाद : एकीकडे आर्थिक वर्ष मावळण्यास अवघ्या तीन महिन्यांचा कालावधी राहिला आहे, तर दुसरीकडे लवकरच निवडणुकांना सामोरे जावे लागणार आहे. असे असताना चालू आर्थिक वर्षात प्राप्त ३० कोटी रुपयांच्या निधीतून दलित वस्ती सुधार योजनेवर एक छदामही आजवर खर्च झालेला नाही. आणखी दोन- तीन महिने अशीच परिस्थिती राहिली, तर मतांचा जोगवा मागण्यासाठी कोणत्या तोंडाने मतदारांसमोर जावे, असा प्रश्न जिल्हा परिषद सदस्यांसमोर उपस्थित झाला आहे.
दलित सुधार योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्धांच्या लोकसंख्येच्या निकषानुसार वस्त्या निश्चित केल्या जातात. त्यानुसार बृहत आराखडा तयार केला जातो. यंदा तयार केलेला तिसरा बृहत आराखडा आहे. यापूर्वी २००८-०९ ते २०१३ व २०१३-१४ ते २०१७-१८ असे पंचवार्षिक बृहत आराखडे तयार केले होते. ग्रामसभेच्या माध्यमातून अनु. जाती व नवबौद्धांच्या लोकसंख्येनुसार दलित वस्त्या निश्चित करण्यात आल्या व तसे ठराव घेऊन ते ग्रामविकास अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने जिल्हा परिषदेकडे पाठविण्यात आले. जिल्हा परिषदस्तरावर प्राप्त ठरावांचा बारकाईने अभ्यास करून संबंधित जि. प. सदस्यांची त्यास संमती घेण्यात आली. तेव्हा काही सदस्यांनी बृहत आराखड्यामध्ये काही दूरूस्त्या सुचविल्या, तर काही वस्त्यांवर आक्षेप घेतले. यासंबंधीच्या त्रुटींची पूर्तता करण्यास सदरील बृहत आराखडा गटविकास अधिकाऱ्यांकडे पाठविला आहे. गटविकास अधिकाऱ्यांकडून अद्यापही त्रुटींची पूर्तता झालेली नाही.
यासंदर्भात अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक सिरसे यांनी गेल्या आठवड्यात सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यात बृहत आराखड्यातील त्रुटींची पूर्तता करून लवकरात लवकर सादर करण्याच्या सूचना केल्या. याशिवाय आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी पंतप्रधान आवास योजनांसह सर्व घरकुल योजना, राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांंतर्गत बचत गटांना अर्थसाह्य योजनांचा निधी खर्च करण्यावर भर देण्यास सांगितले.गटविकास अधिकाऱ्यांकडून बृहत आराखड्यातील त्रुटींची पूर्तता झाल्यानंतर तो समाजकल्याण विभागाच्या उपायुक्तांच्या मंजुरीसाठी ठेवला जाईल. बृहत आराखडा अंतिम झाल्यानंतर त्यामध्ये समाविष्ट नवीन वस्त्यांना यंदा प्राप्त ३० कोटी रुपयांच्या निधीतून विकासकामांसाठी प्राधान्य दिले जाणार आहे. केवळ बृहत आराखडा अंतिम झाला नसल्यामुळे दलित वस्ती सुधार योजनेची कामे रखडली आहेत.
लोकसंख्येनुसार दलित वसाहतींना निधीजिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाने तयार केलेल्या आराखड्यामध्ये १८२० दलित वस्त्यांवर शिक्कामोर्तब झाला होता. यामध्ये आणखी वस्त्या कमी- अधिक होऊ शकतात. यापूर्वी जिल्ह्यात १४०४ दलित वस्त्या होत्या. ४१६ वस्त्या नव्याने वाढल्या आहेत. नियमानुसार ज्या गावात मागासवर्गीय नागरिकांची संख्या १० ते २५ असेल, अशा ठिकाणी २ लाख रुपये, २५ ते ५० मागासवर्गीय लोकसंख्येसाठी ५ लाखांचा निधी दिला जातो, तर १५१ ते ३०० किंवा त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या वसाहतींसाठी १५ लाख रुपयांपर्यंतचा निधी या योजनेंतर्गत देण्यात येतो.