औरंगाबाद : याचिकाकर्त्या एसईबीसी प्रवर्गातील (मराठा ) उमेदवारांपेक्षा कमी गुणवत्ता असणाऱ्या ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातील उमेदवारांना उपकेंद्र सहायक पदावर दोन आठवड्यांपर्यंत नियुक्ती न देण्याचे अंतरिम आदेश न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. एस. डी. कुलकर्णी यांनी महावितरणला सोमवारी दिले.
महावितरणने २ हजार उपकेंद्र सहायक पदांसाठी जाहिरात दिली होती. याचिकाकर्ते तसेच इतर उमेदवारांनी एसईबीसी प्रवर्गातून अर्ज केले होते. महावितरणने घेतलेल्या परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण झाल्यानंतर याचिकाकर्त्यांची नावे निवड यादीमध्ये आली. मराठा प्रवर्गाला दिलेले एसईबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगित केले. त्यामुळे महावितरणने एसईबीसीच्या जागा सोडून इतरांना नियुक्ती आदेश देण्याचे जाहीर केले. याचिकाकर्ते आर्थिक मागास प्रवर्गातून नियुक्तीसाठी पात्र असताना व त्यांना तसा अधिकार असताना त्यांच्यापेक्षा कमी गुणवत्ता असणाऱ्या उमेदवारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात आली. म्हणून याचिकाकर्त्यांनी ॲड. अमोल चाळक पाटील यांच्यामार्फत याचिकेद्वारे सदरील प्रक्रियेला आव्हान दिले. महावितरणचे धोरण राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचे उल्लंघन करणारे आणि भारतीय संविधानातील कलम १४ चे उल्लंघन करणारे आहे. महावितरणमार्फत आर्थिक मागास प्रवर्गाचा लाभ देऊन याचिकाकर्त्यांची नियुक्ती करण्यात आल्यास ते एसईबीसी प्रवर्गाचा दावा सोडण्यास तयार आहेत, असे म्हणणे मांडले.