औरंगाबाद : शासन निर्णय डावलल्याच्या प्रकरणात महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) यांना व्यक्तिशः नोटीस बजावण्याचा आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. एस. जी. डिगे यांनी दिला आहे.
तसेच ठेक्याची मुदत संपली असताना, कंत्राटदाराला पुन्हा वाळू उचलण्याची परवानगी देणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची पुढील आदेशापर्यंत अंमलबजावणी करू नये, असेही आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. याचिकेवर २ आठवड्यानंतर सुनावणी होणार आहे.
याचिकेची पार्श्वभूमी२०१२-१३ मध्ये शासनाने शेख सलीम अब्दुल कादर पटेल यांना कुरण-पिंपरी येथून वाळू उचलण्याचा ठेका दिला होता. मात्र अटींचा भंग केल्यामुळे त्यांना ९ कोटी ७६ लाख रुपये दंड आकारून गुन्हा नोंदविला होता. त्यानंतर त्यांना दोन वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा झाली होती. शिक्षेविरुद्धचे त्यांचे अपील फेटाळल्यानंतर त्यांची पुनर्विलोकन याचिका खंडपीठात प्रलंबित आहे. शासनाने त्यांना काळ्या यादीत टाकले होते.
वाळू ठेक्याबाबत शासन निर्णयठेकेदाराला कुठल्याही परिस्थितीत वाळू ठेक्याचे स्थळ बदलून मिळणार नाही व मुदतही वाढवून मिळणार नाही, असा शासन निर्णय १२ मार्च २०१३ ला शासनाने जाहीर केला होता.
राज्यमंत्र्यांचा आदेशअसे असताना महसूल राज्यमंत्र्यांनी १२ मार्च २०१३ चा शासन निर्णय डावलून १ एप्रिल २०२१ ला पटेल यांना स्थळ बदलून पैठण तालुक्यातील घाणेगाव येथील वाळूचा ठेका १० महिन्यांसाठी दिला होता. त्याची मुदत एक फेब्रुवारी २०२२ ला संपली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेशठेक्याची मुदत संपली असताना, जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्यमंत्र्यांच्या आदेशाचा संदर्भ देऊन १० फेब्रुवारी २०२२ ला पटेल यांना पुन्हा २५५६ ब्रास वाळू उचलण्याची परवानगी दिली. याबाबत गुलाम रसूल शेख यांनी ॲड. प्रशांत नांगरे यांच्यामार्फत खंडपीठात आव्हान दिले आहे. ॲड. नांगरे यांच्यावतीने ॲड. सचिन देशमुख यांनी बाजू मांडली.