औरंगाबाद : मुंबई उच्च न्यायालयाच्याऔरंगाबाद खंडपीठातील उच्च न्यायालय विधि सेवा उपसमितीतर्फे आयोजित राष्ट्रीय लोकअदालतमध्ये १,१५८ प्रकरणे निकाली निघाली. भूसंपादनाची एकूण १,५०० पैकी १,१३५ प्रकरणे आणि मोटार अपघाताची १७७ पैकी २३ प्रकरणे तडजोड करून निकाली काढण्यात आली. यामुळे शासनाच्या सुमारे दहा कोटी रुपयांची बचत झाली आहे.
वरील निकाली निघालेल्या प्रकरणांची संख्या पाहता संपूर्ण देशातील उच्च न्यायालयांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एका दिवसात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर प्रकरणे निकाली काढण्याची ही पहिली वेळ आहे, असे उपसमितीतर्फे कळविण्यात आले आहे. या वर्षातील राष्ट्रीय लोक अदालतमध्ये एकूण निकाली निघालेल्या प्रकरणांची संख्या जवळपास २,४६५ एवढी आहे. सदरील प्रकरणे निकाली निघाल्यामुळे शासनाचा वेळ, खर्च व मनुष्यबळाची निश्चितच बचत झालेली आहे. तसेच हजाराहून अधिक पक्षकारांना विनाविलंब व त्वरित न्याय व नुकसानभरपाईची रक्कम मिळणार आहे. त्यामुळे पक्षकारांचा प्रकरणे मिटवण्यासाठी ओघ वाढलेला आहे. उच्च न्यायालय विधि सेवा उपसमितीचे चेअरमन न्या. रवींद्र बोर्डे यांच्या आदेशावरून आणि प्रबंधक एच.ए. पाटील आणि आर.आर. काकाणी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ९ डिसेंबर रोजी खंडपीठात राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन केले होते.
या राष्ट्रीय लोकअदालतीसाठी न्या. व्ही.के. जाधव, न्या. पी.आर. बोरा, न्या. ए.एम. ढवळे, माजी जिल्हा न्यायाधीश ए.टी.ए.के. शेख, अॅड. के.बी. चौधरी, अॅड. के.सी. संत, अॅड. एस.पी. ब्रह्मे, अॅड. दसगावकर, अॅड. परांजपे आदींनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. लोक अदालतीच्या यशस्वीतेसाठी सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे, सहायक सरकारील वकील अभिजित फुले, भूषण विर्धे, श्रीरंग दंडे, रवींद्र देशमुख, विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर, उपायुक्त महेंद्र हरपाळकर, शिवानंद टाकसाळे, पी.एल. सोरमारे, न्यायमूर्तींचे खाजगी सचिव अनिल भुन्ने, राजशिष्टाचार अधिकारी अरुण बक्षी, प्रभारी आस्थापना अधिकारी प्रमोद फटके आदींनी परिश्रम घेतले.