औरंगाबाद : बंद लिफ्ट तसेच स्ट्रेचर उपलब्ध नसल्यामुळे घाटी रुग्णालयात गरोदर महिला पायरीवरच प्रसूती होऊन जमिनीवर आदळल्याने नवजात बाळाचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेची उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत चौकशी करून दोषी अधिकारी आणि डॉक्टरांवर कार्यवाही करण्याची विनंती करणारी जनहित याचिका औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झाली आहे.
या याचिकेच्या अनुषंगाने न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. आर.जी. अवचट यांनी या घटनेची गंभीर दखल घेत राज्याचे मुख्य सचिव, आरोग्य व कुटुंब कल्याणमंत्री, आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाचे सचिव, वैद्यकीय सेवा संचालक आणि औरंगाबादचे उपसंचालक तसेच औरंगाबादचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयाच्या (घाटी) अधिष्ठाता यांना नोटिसा बजावण्याचा आदेश दिला. या सर्वांनी एक आठवड्यात त्यांचे म्हणणे सादर करावयाचे आहे. याचिकेची पुढील सुनावणी ५ फेब्रुवारीला होणार आहे.
किशोर गायकवाड यांनी अॅड. नितीन व्ही. गवारे यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी याचिकेत म्हटल्यानुसार २२ जानेवारी २०१९ रोजी एक गरोदर महिला घाटी दवाखान्यात प्रसूतीसाठी गेली होती. त्यावेळी लिफ्ट बंद होती व तेथे स्ट्रेचर उपलब्ध नसल्यामुळे ती महिला पायी जिना चढत असताना पायरीवरच प्रसूत झाली. बाळ जमिनीवर पडल्यामुळे दगावले. या पार्श्वभूमीवर लोकमतसह अन्य दैनिकांतील बातम्यांची कात्रणे याचिकेसोबत जोडण्यात आली.
राज्यातील सर्व दवाखाने व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये सर्व वैद्यकीय सुविधा व औषधे पुरविण्यासंदर्भात शासनाने कृती कार्यक्रम तयार करून खंडपीठात सादर करावा. रुग्णालयांच्या वैद्यकीय सेवांचा दर्जा सुधारावा यासाठी ‘पब्लिक हेल्थ अॅक्रेडेशन बोर्ड’ स्थापन करावे, जेणेकरून वंचितांना याचा फायदा होईल.
याचिकेच्या प्राथमिक सुनावणीदरम्यान अॅड. नितीन गवारे यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले की, जसा प्रत्येक नागरिकाला जगण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. तसाच राज्यघटनेच्या परिच्छेद २१ नुसार प्रत्येक नागरिकाला वैद्यकीय सेवा मिळणे हासुद्धा त्याचा मूलभूत हक्क आहे.