छत्रपती संभाजीनगर : किरकोळ कारणामुळे रेंगाळणारे फौजदारी खटले जलदगतीने चालविण्यांचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्याऔरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. जी. मेहरे यांनी नुकतेच दिले.
धाराशिव जिल्ह्यातील वाशी पोलिस ठाण्यांतर्गत निखिल ऊर्फ आतिश रामदास हाके याच्याविरोधात बलात्काराचा गुन्हा नोंद झाला होता. गुन्ह्याचा तपास करून पोलिसांनी भूम येथील सत्र न्यायालयात आरोपीविरोधात दोषारोपपत्र सादर केले आहे. त्याचा हा फाैजदारी खटला न्यायालयात प्रलंबित आहे. या खटल्यातील आरोपी हाके हा पोलिसांनी अटक केली तेव्हापासून तो कच्चा कैदी म्हणून जेलमध्ये आहे. पोलिसांनी खटला भरल्यानंतर कोणताही साक्षीदार सरकारपक्षातर्फे तपासण्यात आला नाही. दोषारोप निश्चितीनंतर न्यायालयात मुद्देमाल जमा करण्यासाठी खटला प्रलंबित आहे.
कच्च्या कैद्याला अनंत काळासाठी तुरुंगात ठेवणे बेकायदेशीर व घटनाबाह्य असल्याने त्याला जामीन देण्यात यावा, म्हणून आरोपीने ॲड. सुदर्शन साळुंके यांच्यामार्फत खंडपीठात जामीन अर्ज दाखल केला होता. हा अर्ज सुनावणीसाठी आला असता न्यायालयाने आदेशित केले की, मुद्देमाल (आरोपीचे कपडे, गुन्ह्यात वापरलेले शस्त्र इ.) न्यायालयात हजर करण्याच्या कारणास्तव खटले रेंगाळू देऊ नये, या संदर्भात संचालक, अभियोग संचनालय यांनी परिपत्रक प्रसिद्ध करून सरकारी वकिलांनी गुन्ह्यातील मुद्देमाल, रासायनिक विश्लेषण अहवाल अशा कारणावरून फौजदारी खटले रेंगाळू नये, यासाठी निर्देशित करावे, असे नमूद केले.
मुद्देमाल न्यायालयात हजर न केल्यास न्यायालयानेसुद्धा मुद्देमालाशी संबंधित नसलेले साक्षीदार तपासावेत. पोलिस आयुक्त, पोलिस अधीक्षक यांनी गुन्ह्यातील मुद्देमाल आणि रासायनिक विश्लेषण अहवाल तातडीने हजर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. महाराष्ट्र व गोवा वकील परिषदेनेसुद्धा याविषयी पावले उचलावीत, असे म्हटले आहेत. या आदेशाची प्रत पोलिस आयुक्त, पोलिस अधीक्षक आणि वकील परिषद यांना पाठविण्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले.