औरंगाबाद मनपाच्या भ्रष्टाचाराला आॅडिटचे सुरक्षा कवच!

महापालिका आणि अनियमितता हे समीकरण मागील तीन दशकांपासून रूढ झाले आहे. महापालिकेतील भ्रष्टाचाराला ब्रेक लागावा या उदात्त हेतूने शासन दरवर्षी नागपूर येथील महालेखाकार कार्यालयाचे एक पथक पाठवून लेखापरीक्षण करीत असते. औरंगाबाद महापालिकेत मागील काही वर्षांपासून ए.जी. नागपूर कार्यालयाचे तीन ठराविक अधिकारी-कर्मचारी लेखापरीक्षणास येत आहेत.

मुजीब देवणीकर ।लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : महापालिका आणि अनियमितता हे समीकरण मागील तीन दशकांपासून रूढ झाले आहे. महापालिकेतील भ्रष्टाचाराला ब्रेक लागावा या उदात्त हेतूने शासन दरवर्षी नागपूर येथील महालेखाकार कार्यालयाचे एक पथक पाठवून लेखापरीक्षण करीत असते. औरंगाबाद महापालिकेत मागील काही वर्षांपासून ए.जी. नागपूर कार्यालयाचे तीन ठराविक अधिकारी-कर्मचारी लेखापरीक्षणास येत आहेत. या पथकाने आजपर्यंत एकही महाघोटाळा उघडकीस आणलेला नाही. लेखापरीक्षणाची निव्वळ औपचारिकता हे पथक पूर्ण करीत आहे. दरवर्षी ठराविक अधिकारीच का पाठविण्यात येतात? हा सर्वात मोठा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.नागपूर महालेखाकार कार्यालयाचे पथक अलीकडेच महापालिकेत दाखल झाले आहे. एखाद्या व्हीआयपी शिष्टमंडळाचे राजशिष्टाचाराने स्वागत होते त्या पद्धतीने या पथकाला सोयी-सुविधा देण्यात आल्या आहेत. पथकातील प्रत्येक सदस्याची ‘सोय’ महापालिकेने यथोचित केली आहे. दररोज वेगवेगळ्या विभागाचे लेखापरीक्षण हे पथक करीत आहे. या पथकात वरिष्ठ लेखापरीक्षक आर.के. जांभूळकर, आर.एल. श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षक (पान २ वर)दरवर्षी असंख्य घोटाळे तरी...नागपूर महालेखाकार कार्यालयाने राज्यातील इतर महापालिकांमधील अनियमितता, भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणला आहे. या विभागाचे पथक आले म्हटले तर अधिकारी व कर्मचारी थरकाप करतात. औरंगाबाद महापालिकेत असे अजिबात घडत नाही. आजपर्यंत एकही मोठा घोटाळा या पथकाच्या हाती लागलेला नाही.४वास्तविक पाहता दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे महापालिकेत होतात. मागील वर्षीच तत्कालीन आयुक्तांनी चार मोठे घोटाळे उघडकीस आणून दोषींवर कारवाईचा बडगाही उगारला होता. नागपूर महालेखाकार कार्यालयाला हे घोटाळे दिसत नाहीत का? हा सर्वात मोठा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.शासनाने गांभीर्य दाखवावेमहापालिकेच्या लेखापरीक्षणासाठी शासनानेच खास पथक पाठवायला हवे. दरवर्षी महापालिकेत तेच पथक, तेच कर्मचारी येणार असतील तर खरोखर लेखापरीक्षण अजिबात होणार नाही. पथक आणि मनपा अधिकाºयांचा संवाद हळूहळू दृढ होऊ लागतो. नको ती युती होते. यावर अंकुश ठेवण्याचे काम शासनाचे आहे.-समीर राजूरकर, माजी नगरसेवक