औरंगाबाद : विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वीच समांतर जलवाहिनीच्या नवीन योजनेचा नारळ फोडण्यात येणार आहे. शुक्रवारी महाराष्ट्र शासनाने तब्बल १५०० कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनेला हिरवा कंदिल दाखविला. या योजनेसाठी लागणारा संपूर्ण खर्च राज्य शासन देणार आहे. २०५० पर्यंत औरंगाबाद शहराची लोकसंख्या किती असेल हे डोळ्यासमोर ठेवून योजना पूर्ण करण्यात येणार आहे. ३० वर्षांसाठी योजनेचे डिझाईन राहणार आहे.
मागील दोन दिवसांपासून मनपाचे अधिकारी व कर्मचारी मुंबईत तळ ठोकून आहेत. गुरुवारी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांच्यासमोर मनपा आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी पाणीपुरवठा योजनेचे सादरीकरण केले. १५०० कोटी रुपयांच्या योजनेचे हे डीपीआर होते. जायकवाडी ते नक्षत्रवाडीपर्यंत २३०० मि. मी. व्यासाची जलवाहिनी टाकावी असे प्रस्तावात नमूद केले होते. मनीषा म्हैसकर यांनी या प्रस्तावात काही सुधारणा सुचविल्या होत्या. मनपा अधिकाऱ्यांनी रात्री उशिरापर्यंत बसून प्रकल्प सल्लागार समितीच्या सहकार्याने दुरुस्तीसह प्रस्ताव शुक्रवारी पुन्हा प्रधान सचिवांसमोर सादर केला. २०५० मध्ये औरंगाबाद शहराची लोकसंख्या किती असेल याचा विचार करून प्रकल्प राबविण्यात यावा. २५०० मि. मी. व्यासाची जलवाहिनी टाकून शहरात पाणी आणावे. नक्षत्रवाडी येथे शासनाच्या जागेवर मोठ जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभा करावा. ४०० एमएलडीपर्यंत शहरात पाणी येईल, यादृष्टीने सर्व नियोजन करावे. योजनेसाठी १५०० कोटी रुपये खर्च आला तरी चालेल. योजनेचे डिझाईन किमान ३० वर्षांसाठी असावे, असेही मनीषा म्हैसकर यांनी नमूद केले. मनपाकडे समांतर जलवाहिनीचे ३०० कोटी रुपये पडून आहेत. नवीन योजनेसाठी लागणारे १२०० कोटी रुपये राज्य शासन देईल. नवीन योजनेत महापालिकेने सातारा-देवळाईचा समावेश केला आहे. शुक्रवारी झालेल्या सादरीकरणप्रसंगी राज्यमंत्री अतुल सावे, उपमहापौर विजय औताडे, पीएमसीचे समीर जोशी यांची उपस्थिती होती.
२३०० कि. मी. अंतर्गत जलवाहिन्या१५०० कोटी रुपयांच्या या योजनेत नो नेटवर्क एरिया, सातारा-देवळाईसह २३०० कि.मी.च्या अंतर्गत नवीन जलवाहिन्या टाकण्यात येणार आहेत. शहरात एकूण नवीन ५० पाण्याच्या टाक्या उभारण्यात येतील.
महत्त्वाचे निर्णय असे१. जायकवाडी ते नक्षत्रवाडी २५०० मि. मी. व्यासाची नवीन जलवाहिनी टाकावी. ४० किलोमीटर जलवाहिनीची लांबी राहील.२. नवीन जलवाहिनीचा प्रस्ताव येत्या चार दिवसांमध्ये मनपाने महाराष्ट्र वन प्राधिकरणाला द्यावा. प्राधिकरणाने पुढील दहा दिवसांत प्रकल्पाला टेक्निकल मंजुरी द्यावी.३. १५ जुलैपूर्वी सर्व प्रक्रियेसाठी मनपाने राज्य शासनाकडे नवीन जलवाहिनीचा प्रस्ताव दाखल करावा.४. महाराष्ट्र शासनाकडून मंजुरी मिळताच मनपाने जुलैअखेरपर्यंत निविदा प्रक्रिया राबविण्याची तयारी करावी.५. चांगले दर्जेदार आणि कमी वेळेत काम करून देणाऱ्या कंपनीचीच या कामासाठी महापालिकेने निवड करावी.६. दर आठ दिवसाला स्वत: मनीषा म्हैसकर आपल्या कक्षात योजनेचा आढावा घेणार आहेत.