औरंगाबाद : विद्यापीठ व महाविद्यालयातील कर्मचाऱ्यांना ७ वेतन आयोग लागू करणे. ५८ महिन्याची थकबाकी देणे. सुधारित आश्वास्ति प्रगती योजना लागू करणे, नोकरभरती सुरु करणे या ४ मागण्या मान्य झाल्याने सोमवार पासून सुरू असलेल्या संप मागे घेण्यात आल्याची माहीती राज्य उपाध्यक्ष डॉ. कैलास पाथ्रीकर यांनी दिली.
राज्य विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन सेवक संयुक्त कृती समितीची मंगळवारी (दि.२१) रात्री ऑनलाईन बैठक पार पडली. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. उपमुख्यमंत्रीदेवेंद्र फडवणीस यांच्या अध्यक्षतेखाली १५ फेब्रुवारी रोजी उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्यासह संबंधित विभागाचे सचिव, समितीचे पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीचे सुधारीत इतिवृत्त राज्य शासनाने मंगळवारी (दि.२१) सायंकाळी निर्गमित केले. या नवीन इतिवृत्तात ७ पैकी ४ मागण्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत. जुनी पेंशन योजना हा विषय ’पॉलीसी डिसीजन’ असून शासनाच्या आवाहानप्रमाणे हा संप मागे घेण्यात अल्याचे डॉ. कैलास पाथ्रीकर यांनी बुधवारी द्वार सभेत घोषित केले. यावेळी पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे ४२५ कर्मचारी कामावर परतल्याने दोन दिवसांपासून ठप्प कामकाज सुरळीत व्हायला बुधवारी सुरूवात झाली.