एलबीटीचा वाद पुन्हा चिघळणार

 नांदेड : स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करावा, यासाठी आग्रही असलेल्या व्यापार्‍यांचा रोष पत्करत महापालिकेने नव्याने कर वाढ केली़ अगोदर उल्हास त्यात फाल्गुन मास अशी परिस्थिती असताना महापालिकेने केलेल्या एलबीटीच्या विरोधात पुन्हा आंदोलनाचे शस्त्र उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे़ प्रायोगिक तत्त्वावर सहा महिन्यांसाठी नांदेड महापालिका हद्दीत लागू केलेली एलबीटी गत चार वर्षांपासून सुरू आहे़ त्यामुळे वेळोवेळी व्यापारी व मनपा प्रशासन या विषयावर आमनेसामने येत आहे़ कायद्याच्या नावाखाली व्यापार्‍यांना वेठीस धरून धाडसत्र आरंभल्याचा आरोप करीत व्यापारी महासंघाने अनेकदा आंदोलन केले़ तर महापालिकेने उत्पन्न वाढविण्यासाठी एलबीटी वसुलीवर मदार ठेवली आहे़ फेब्रुवारी महिन्यात राज्यभर झालेल्या व्यापारी महासंघाच्या आंदोलनात नांदेड शहरातील व्यापार्‍यांनी आपल्या एकजुटीचे प्रदर्शन घडविले होते़ त्यामुळे शासनाचे या आंदोलनाकडे लक्ष होते़ नुकत्याच झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत एलबीटीच्या प्रश्नावर राज्य शासनाने पुन्हा विचार करण्याचे ठरविले़ असे असतानाच नांदेड महापालिकेने मात्र एलबीटीची सुधारित कर लागू करून उत्पन्न वाढीसाठी वसुलीवर लक्ष केंद्रित केले़एकीकडे एलबीटी रद्द करावे, अशी मागणी असतानाच नांदेडात मात्र सुधारित कर लागू करून व्यापार्‍यांच्या जखमेवर मीठ चोळल्याचे चित्र निर्माण झाले़ विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यातील सर्व २६ मनपा क्षेत्रातील सर्व व्यापारी संघटना आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत़ आर्थिक असहकार आंदोलनाच्या मार्गाने शासनाला दिलेल्या आश्वासनाची आठवण व पूर्तता करण्यासाठी दबावतंत्राचा वापर करण्यात येणार आहे़ या पार्श्वभूमीवर सुकाणु समितीच्या निर्णयानुसार नांदेड येथे आंदोलनाची रूपरेषा ठरविण्यात आली़ ५ मे रोजी झालेल्या समन्वय समितीच्या अहवाल व स्थानिक संस्था कराच्या दरात वाढ झालेल्या वस्तूवरील परिणामाची चर्चा करण्यासाठी १२ मे रोजी सायंकाळी ६ वाजता कापड मार्केट हॉल, जुना मोंढा येथे सर्व व्यापारी संघटनांचे पदाधिकारी व प्रतिनिधींची बैठक आयोजित केल्याची माहिती व्यापारी महासंघाचे सचिव हर्षद शहा यांनी दिली आहे़ दरम्यान, एलबीटी अंमलबजावणीतील अडचणी व तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली व्यापारी संघटनेचे प्रतिनिधी व एलबीटी विभागाच्या अधिकार्‍यांची एक संयुक्त समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली आहे़ एलबीटी कराच्या अंमबजावणीसंदर्भात तक्रारी उद्भवतात, त्याचा निपटारा करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती स्थापन समितीची दरमहा बैठक घेण्याचे ठरले होते़ या निर्णयाचे फलित होताना दिसत नाही़ (प्रतिनिधी) आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास नांदेडच्या व्यापार्‍यांनी पूर्वीपासूनच एलबीटीला विरोध केला आहे़ परंतु मध्यंतरी राजकीय पुढारी आणि व्यापार्‍यांमध्ये चर्चेनंतर काही काळासाठी हे आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते़ दरम्यानच्या काळात व्यापार्‍यांनी मनपाच्या एलबीटी विभागाकडे नोंदणी न करता असहकाराची भूमिका घेतली़ त्यानंतर मात्र व्यापार्‍यांनी मनपाकडे नोंदणी केली़ कर्ज आणि व्याजापोटी मनपाच्या तिजोरीत खडखडाट असताना प्रशासनाने शेवटचा उपाय म्हणून एलबीटीच्या दरामध्ये वाढ करुन उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न केला़ परंतु हा निर्णय म्हणजे व्यापार्‍यांच्या भळभळत्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार असल्याच्या प्रतिक्रिया व्यापार्‍यांकडून येत आहेत़