छत्रपती संभाजीनगर : सेविका आणि मदतनीसांच्या संपामुळे तब्बल महिनाभरापासून अंगणवाड्यांना कुलपे आहेत. शून्य ते ६ वर्षे वयोगटातील सुमारे २- २.२५ लाख बालकांना पोषण आहार पुरवठ्यासाठी उभारलेली पर्यायी व्यवस्थाही कोलमडली असून जिल्ह्यातील कुपोषित बालकांना ‘सॅम’ आणि ‘मॅम’ श्रेणीतून बाहेर काढण्यासाठी प्रशासनासमोर पेच निर्माण झाला आहे.
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी ४ डिसेंबरपासून संप पुकारला आहे. जिल्ह्यात सव्वातीन हजारांच्या जवळपास अंगणवाड्या असून, तिथे अडीच हजार अंगणवाडी सेविका, ७७५ मिनी अंगणवाडी सेविका आणि अडीच हजार मदतनीस कार्यरत आहेत. यापैकी सुमारे पावणेचार हजार अंगणवाडी कर्मचारी संपावर आहेत. या संपाला आज पुरेपूर एक महिन्याचा कालावधी झाला असून संपकऱ्यांच्या मागण्यांवर अद्यापही तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे आणखी किती दिवस हा संप चालेल, याबद्दल सध्यातरी कोणीच ठामपणे सांगू शकत नाही. परिणामी, बालके, गरोदर माता, स्तनदा मातांच्या पोषण आहार वाटपाचे नियोजन संपूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे.
२ हजार ७०० अंगणवाड्यांना कुलूपयासंदर्भात जि.प. महिला व बालविकास विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सुवर्णा जाधव यांनी सांगितले की, अगोदर बचत गटांच्या माध्यमातून, तर आता सरपंच, ग्रामसेवक, गटशिक्षणाधिकारी, शालेय शिक्षण समित्यांना अंगणवाड्यांतील बालकांना पोषण आहार देण्याचे आवाहन केले आहे. सव्वातीन हजार अंगणवाड्यांपैकी जवळपास ५०० अंगणवाड्या सुरू आहेत, तर २ हजार ७०० अंगणवाड्यांना कुलूप आहे. या अंगणवाड्यांच्या किल्ल्या सेविकांकडेच असून त्या अंगणवाड्या बंदच आहेत. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या आयुक्त रूबल अग्रवाल यांनी जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी तसेच बाल विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत की, अंगणवाडी ही शासकीय मालमत्ता असून संबंधित अंगणवाड्यांचा पंचनामा करून पर्यवेक्षिकांनी अंगणवाडी सेविकांच्याकडून तत्काळ चाव्या ताब्यात घ्याव्यात.
नो वर्क, नो पेमेंटअंगणवाडी सेविका व मदतनीसांना एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या आयुक्तालयाकडून मानधन अदा केले जाते. दुसरीकडे, आयुक्तालयाकडून संपावर असलेल्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना ‘नो वर्क, नो पेमेंट’ अशा सूचना दिलेल्या आहेत. त्यामुळे मानधनपत्रक तयार करताना कामावर नसलेल्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची अनुपस्थिती दर्शविण्यात आली आहे, असे जि.प. महिला व बालविकास विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले आहे.