५० लाख रुपयांच्या संशोधन प्रकल्पांचे केले वाटप

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील विभाग आणि संलग्न महाविद्यालयातील प्राध्यापकांमधील संशोधन वृत्तीला चालना देण्यासाठी संशोधन प्रकल्प देण्याची संकल्पना पुढे आली होती. मागील वर्षीच्या तुलनेत आर्थिक तरतुदही मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात आली. यानुसार मंगळवारी झालेल्या बैठकीत ३३ प्राध्यापकांच्या ५० लाख रुपयांच्या संशोधन प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली.

ठळक मुद्देविद्यापीठ : कुलगुरूंच्या अध्यक्षतेखाली झाली बैठक; ३३ प्राध्यापकांना संधी

औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील विभाग आणि संलग्न महाविद्यालयातील प्राध्यापकांमधील संशोधन वृत्तीला चालना देण्यासाठी संशोधन प्रकल्प देण्याची संकल्पना पुढे आली होती. मागील वर्षीच्या तुलनेत आर्थिक तरतुदही मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात आली. यानुसार मंगळवारी झालेल्या बैठकीत ३३ प्राध्यापकांच्या ५० लाख रुपयांच्या संशोधन प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली.विद्यापीठाच्या ‘नॅक’ मूल्यांकनात संशोधनाच्या अभावामुळे ‘ए प्लस’ दर्जाची संधी हुकली. राष्ट्रीय पातळीवरील विविध संस्थांकडून मोठमोठे संशोधन प्रकल्प मंजूर करण्यासाठी किंवा त्यासाठी प्रस्ताव दाखल करण्यापूर्वी संबंधित प्राध्यापकाने सूक्ष्म संशोधन प्रकल्प पूर्ण करणे आवश्यक असते. या सूक्ष्म प्रकल्पाच्या अनुभवाच्या आधारावर राष्ट्रीय संस्था दर्जेदार असलेल्या संशोधन प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर करतात. त्यामुळे विद्यापीठ प्रशासनाने विद्यापीठातील विभाग आणि संलग्न महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना सूक्ष्म संशोधन प्रकल्पासाठी अर्थसंकल्पात एक कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. या संशोधन प्रकल्पांमध्ये वाटप करण्यासाठी प्रकुलगुरू डॉ. अशोक तेजनकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीची बैठक मंगळवारी विद्यापीठात आयोजित केली होती. डॉ. तेजनकर हे प्रशासकीय कामानिमित्त मुंबईच्या दौऱ्यावर असल्यामुळे कुलगुरू डॉ. बी.ए. चोपडे यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीची बैठक झाली. बैठकीला सदस्य डॉ. राजेश करपे, अधिष्ठाता डॉ. संजय साळुंके, डॉ. मजहर फारुकी, डॉ. संजीवनी मुळे, डॉ. प्रवीण वक्ते, डॉ. गुलाब खेडकर, डॉ. भास्कर साठे आदी उपस्थित होते. या बैठकीला काही सदस्यांची अनुपस्थिती होती. यात ३३ प्राध्यापकांना ५० लाख रुपयांची प्रकल्प मंजूर केले आहेत. प्रकुलगुरू डॉ. तेजनकर म्हणाले की, महाविद्यालयातील प्राध्यापकांकडून आलेल्या प्रस्तावांची छाननी केली होती. दर्जेदार प्रस्तावाच्या संशोधनालाच मंजुरी देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे शिल्लक निधीमधीलही प्रस्ताव मागवून प्रस्ताव मंजूर केले जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.