- विकास राऊत
औरंगाबाद : शेतकऱ्यांनी खत मिळत नसल्याबाबत तक्रार करूनही यंत्रणेने लक्ष न दिल्यामुळे स्वत: कृषिमंत्री दादा भुसे यांना छापा टाकावा लागल्याने राज्य कृषी आयुक्त सुहास दिवसे यांनी जिल्ह्यासह राज्यातील सर्व रासायनिक खते, बियाणे विक्रीच्या दुकानांतील साठा आणि वस्तुस्थिती तपासण्याची विशेष मोहीम कृषी विभागाने राबविण्याचे आदेश सोमवारी जारी केले आहेत.
कृषिमंत्री भुसे यांनी रविवारी जाधववाडीतील नवभारत फर्टिलायझर्सवर छापा मारून खतांच्या साठेबाजीचा प्रकार उघडकीस आणल्यानंतर जिल्हा कृषी यंत्रणा संशयाच्या भोवऱ्यात आली आहे. त्या खत विक्रीच्या दुकानात स्टॉक रजिस्टर, ई-पॉस मशीन कृषिमंत्र्यांनी छापा मारल्यावर निदर्शनास आली नाही. त्यामुळे जिल्ह्यात सगळीकडे असाच प्रकार सुरू आहे की, काय अशी शंका उपस्थित होत आहे.
दरम्यान विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी कृषी अधिकारी मोटे, गंजेवार यांना बोलावून घेतले होते. खतांच्या साठेबाजीचे प्रकरण नेमके काय आहे, हे जाणून घेतले. जे काही घडले त्याबाबत कृषी आयुक्तालय याबाबत चौकशी करील; परंतु जिल्ह्यात कुठेही जास्तीच्या दराने खत विक्री होणार नाही, लिकिंग होणार नाही, याची खबरदारी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच जिल्ह्यात पुन्हा आढावा घेण्याचे आदेश त्यांना दिले आहेत. जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनीदेखील याप्रकरणी आढावा घेतला आहे.
दरम्यान, जिल्ह्यात सहा ते सात मोठे खतांचे वितरक आहेत. त्यांच्याकडून खतांचे वितरण कसे झाले आहे, याबाबतची माहिती विशेष मोहिमेत समोर येणे शक्य आहे. यंत्रणेवर वचक म्हणून उलटतपासणी झालीच पाहिजे; परंतु यंत्रणेचे मनोबल खच्ची करू नये, अशी अपेक्षा अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.
कृषी आयुक्तांची माहिती अशी : कृषी आयुक्त दिवसे यांनी सांगितले, नियमित तपासणी सुरूच असते; परंतु पुन्हा विशेष तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुळात वितरणातील काही त्रुटी आहेत. पुरेसा साठा आहे; परंतु दुकानदारांपर्यंत साठा पोहोचत नाही. १० पैकी २ दुकानांत साठा जात नाही. औरंगाबादच्या प्रकरणात कारवाई करण्यात आलेली आहे.
जिल्ह्याची खतांची मागणी अशी : जिल्ह्यातील नऊ तालुक्यांत युरिया, डीएपी, एसएसपी, टीएसपी, एमओपी, एकूण संयुक्त खते मिळून ३ लाख १९ हजार २०० मेट्रिक टन खतांच्या मागणीपैकी २ लाख ३३ हजार ९१० मेट्रिक टन खतांचे आवंटन मंजूर झाले. खरीप हंगाम आढावा बैठकीत पालकमंत्री देसाई यांच्याकडे लिंकिंंग, जास्त दराने खत विक्री, खताबरोबर इतर माल घेण्याची सक्ती केली जात असल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर दीड महिन्याने कारवाई झाली आहे.