औरंगाबाद : विकासाचा निधी थेट ग्रामपंचायतीत येऊ लागला आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका चुरशीच्या होऊ लागल्या. त्यातही सरपंचपदासाठी मोठी स्पर्धा असते; परंतु या पदाच्या अनुषंगाने सातत्याने विविध प्रयोग केले जात असून, आता होणाऱ्या निवडणुकीत सरपंचपदाचे आरक्षण निवडणुकीनंतर काढण्यात येणार आहे. या निर्णयाला जिल्ह्यातील माजी सरपंचांतून विरोध केला जात असताना सर्वच प्रयोग केवळ सरपंचांवर कशासाठी, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
खासदार, तसेच आमदारांची थेट जनतेतून निवड होते. त्यामुळे थेट जनतेतून सरपंच निवडीचा मध्यंतरी निर्णय झाला. मात्र, तो निर्णय शासनाने रद्द केल्याने थेट जनतेतून सरपंच होण्याच्या अनेकांच्या आशांवर पाणी फेरले गेले. सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर झाल्यावर गावातील पदाधिकारी व्यूहरचना आखून निवडणुकीची तयारी करतात. यात त्यांचा वेळ आणि पैसा खर्च होतो. आरक्षण जाहीर झाल्याने ही तयारी सुरू झाली. पॅनल ठरत असताना राज्य शासनाने ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला. त्याने अनेक इच्छुकांना झटका बसला. ग्रामपंचायतीत पक्षापेक्षाही व्यक्तिगत संबंध, उमेदवाराची प्रतिमा बघतात. सरपंचपदाचे दावेदार पॅनलचे नेतृत्व करतात. त्यातही रस्सीखेच असते. मात्र, या निर्णयामुळे पॅनलचे नेतृत्व करण्यास कोणी धजावणार नाही. चांगली प्रतिमा असलेले लोक सरपंचपदापासून दूर राहण्याची शक्यता असल्याने हा निर्णय मागे घेण्याची मागणीही जोर धरू लागली आहे.
सरकारकडून अन्याय झाल्याची भावनाजनतेतून सरपंच निवडीचा निर्णय करताना सरपंच परिषदेसमवेत झालेल्या बैठकीतील आश्वासनांची पूर्तता झाली नाही. त्यामुळे आता काढलेले आरक्षण रद्द केले. सरपंच परिषद न्यायालयात दाद मागणार असे सरपंच परिषदेचे म्हणणे आहे. तर आमदार, खासदारांबाबत असे निर्णय का घेत नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
उत्सुकता शिगेला आरक्षण जाहीर झाल्याने अनेकांनी तयारी सुरू केली होती. मात्र, त्यांच्या प्रयत्न व तयारीवर पाणी फेरले गेले आहे. आता निवडणुकीनंतर कोणत्या प्रवर्गाला आरक्षण सुटणार याची उत्सुकता राहणार आहे.
शासनाचा निर्णय त्याला आपण काय करणारलोकांनी सरकार निवडून दिले. ते जनतेच्या भल्यासाठी निर्णय घेतील. त्यांचे निर्णय तुम्हाला पटत नसतील तर पुढच्या वेळी दुसऱ्याला निवडून द्या. सत्ताधारी जे निर्णय घेतात. त्यांना आपल्यापेक्षा जास्त कळत असते. त्यात आपल्याला कोण विचारते. - भास्कर पेरे, माजी सरपंच, पाटोदा
आरक्षण मिळालेल्यांवर अन्याय करणारा निर्णय आचारसंहिता जाहीर झाल्यावर काढलेले आरक्षण रद्द करण्याचा शासनाचा निर्णय चुकीचा आहे. आरक्षण मिळालेल्यांवर हा अन्याय करणारा निर्णय आहे. आता पॅनल तयार करायचे, त्यासाठी पुढाकार घेण्याची हिंमत इच्छुकांत राहिली नाही.- शेख अख्तर, माजी सरपंच, पंढरपूर
सामूहिक राजकारणाला घातक निर्णय आरक्षण रद्दच करायचे होते, तर आरक्षण सोडत का काढली. वारंवार बदलणारे निर्णय संभ्रमावस्था निर्माण करीत आहे. शासनाची भूमिका ठाम असली पाहिजे. या निर्णयामुळे सामूहिक राजकारणापेक्षा व्यक्तिगत निवडीवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. हे गाव विकासासाठी चांगले नाही. - बाळासाहेब चव्हाण, माजी सरपंच, भिवधानोरा