शहरं
Join us  
Trending Stories
1
बिहार निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तेज प्रताप यांना वाय प्लस सुरक्षा, गृह मंत्रालयाने घेतला मोठा निर्णय
2
वादग्रस्त पोस्ट मास्तर जनरल मधाळे निलंबित, अधिनस्थ अधिकाऱ्याचा छळ, चिमटे अन् गुदगुल्या भोवल्या
3
'एक रुपयाही न देता व्यवहार झाला, चुकीचे अधिकारी होते की कोण याची चौकशी करणार'; अजित पवारांनी जमीन व्यवहार प्रकरणी स्पष्टच सांगितलं
4
नांदेड हादरलं! सहा वर्षीय चिमुकलीवर २२ वर्षीय तरुणाचे अत्याचार; आरोपीला फाशीची मागणी
5
दिल्लीनंतर आता काठमांडू विमानतळावर तांत्रिक बिघाड, सर्व विमान वाहतूक थांबली
6
TET Exam: नियुक्ती वेळी पात्रता नव्हती म्हणून सेवेतून काढता येणार नाही; टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकांच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा निकाल
7
खुर्चीसाठी भांडल्या, व्हिडिओ वायरल आणि आता निलंबन ! पीएमजी शोभा मधाळे यांचे अनिश्चित काळासाठी निलंबन
8
धावत्या दुचाकीवर तरुणीची छेडछाड, 'त्या' रॅपिडो चालकाला बेड्या; व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांची कारवाई
9
नार्को टेस्ट होणार? धनंजय मुंडेंच्या आरोपानंतर मनोज जरांगे पाटील यांचा थेट पोलीस अधीक्षकांकडे अर्ज 
10
'या' राज्यात स्थानिक निवडणुकीत भाजपानं बिनविरोध ७५% जागा जिंकल्या; आज निकालातही 'क्लीन स्वीप'
11
आधी विष घेतलं पण वाचला, नंतर सागरने तलावात उडी घेत संपवले आयुष्य; असं काय घडलं? 
12
पाकिस्तानने अफगाणिस्तानातील निवासी भागाला लक्ष्य केले, सहा नागरिकांचा मृत्यू
13
अमेरिकन प्रेस सेक्रेटरीवर फिदा, 'या' देशाच्या पंतप्रधानांची मोठी ऑफर, डोनाल्ड ट्रम्पही हैराण
14
"ही आमच्यासमोरील डोकेदुखी आहे, पण..." ऑस्ट्रेलियात मैदान मारूनही असं का म्हणाला सूर्या?
15
Mumbai Local Mega Block: रविवारी तिन्ही मार्गावर मेगाब्लॉक; कधी, कुठे आणि कितीवाजेपर्यंत गाड्या बंद? वाचा
16
"भैया क्या कर रहे हो...!"; बेंगलोरमध्ये Rapido कॅप्टनच्या महिलेसोबतच्या कृत्यावर कंपनीची रिअ‍ॅक्शन
17
बिहारमध्ये रस्त्यावर सापडल्या VVPAT स्लिप्स! निवडणूक आयोगाने ARO ला निलंबित केले, FIR दाखल करण्याचे आदेश दिले
18
Manoj Jarange Patil: मनोज जरांगेंना मुंबई पोलिसांचे समन्स; १० नोव्हेंबरला तपास अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहण्याचे निर्देश!
19
कारमध्ये गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड किस करत असतील तर पोलीस पकडू शकता? काय सांगतो नियम? जाणून घ्या
20
"निवडणुकीत बुडण्याची प्रॅक्टिस...!" राहुल गांधींच्या तलावातील उडीवरून पंतप्रधान मोदींचा टोला; RJD वरही निशाणा, स्पष्टच बोलले

शहर कचरामुक्त करण्याचे उद्दिष्ट अवघड; मात्र प्रशासन सक्षम असल्याची अधिकाऱ्यांची खंडपीठात ग्वाही

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 2, 2019 16:55 IST

शहरातील नागरिकांना भेडसावणाऱ्या समस्या आणि सोसावा लागणारा त्रास यावर काहीतरी उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने पाचारण करण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देपाच अधिकारी खंडपीठात हजर कसूरदार नागरिकांकडून दंड वसूल करणे आवश्यकदर पंधरा दिवसांनी न्यायालयात अहवाल देण्याची सूचना

औरंगाबाद : शहरापुढे कचऱ्यासह अनेक गंभीर नागरी समस्या आहेत. शहराला कचरामुक्त करण्याचे उद्दिष्ट अवघड आहे. मात्र, प्रशासन हा प्रश्न सोडविण्यासाठी सक्षम असल्याची ग्वाही विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी शुक्रवारी न्या. एस.एस. शिंदे आणि न्या. आर.जी. अवचट यांच्या खंडपीठात दिली. 

महापालिकेशी संबंधित विविध विषयांवरील नागरी प्रश्नांसंबंधित जनहित याचिकांवर आज खंडपीठात एकत्रित सुनावणी झाली. खंडपीठाने यापूर्वीच्या सुनावणीवेळी सूचित केल्याप्रमाणे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त आणि महाराष्टÑ प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे विभागीय अधिकारी व्यक्तिश: हजर होते. 

विभागीय आयुक्तांनी खंडपीठास सांगितले की, ११ फेब्रुवारी रोजी त्यांनी पदभार स्वीकारला. घनकचऱ्याचा प्रश्न त्वरित मार्गी लावण्यासंदर्भात १८ आणि २८ फेब्रुवारी रोजी बैठका घेतल्या. मनपा आयुक्त आणि कर्मचाऱ्यांसोबत शहरातील कचरा जेथे टाकला जातो त्या जागांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. शहरात दररोज ४५० मेट्रिक टन कचरा निर्माण होतो, असे महापालिकेचे म्हणणे आहे. हा आकडा शास्त्रीय पद्धतीने काढलेला नाही. प्रत्यक्षात इतका कचरा निर्माण होतो का, हे तपासावे लागेल. कारण त्यावरच पुढील नियोजन अवलंबून आहे, असे ते म्हणाले. 

कचऱ्याचा ५० टक्के प्रश्न प्लास्टिकमुळे निर्माण झाला आहे. प्लास्टिकवर बंदी असताना त्याचा सर्रास वापर सुरू आहे. कसूरदारांवर फौजदारी कारवाईचे निर्देश आपण दिले असल्याचे केंद्रेकर म्हणाले. ओला-सुका कचऱ्याचे विलगीकरण समाधानकारक नाही. बहुतांश कचरा एकत्रितच टाकला जातो. महापालिकेतील माजी सैनिकांचे ‘उपद्रव शोधक पथक’ आणि सफाई कर्मचाऱ्यांची ३ मार्चला बैठक बोलावली आहे. तेच हा कचऱ्याचा प्रश्न सोडवू शकतात. कचरा वेचणाऱ्यांची भूमिकाही महत्त्वाची आहे. एकत्रित कचरा दिल्यास त्यांची दररोज ३०० रुपये कमाई होते, तर वेगळा केलेला कचरा दिल्यास त्यांची एक हजार रुपयांपर्यंत कमाई होते. जे नागरिक कचरा वेगळा करीत नाहीत; अथवा उघड्यावर कचरा टाकतात त्यांना दंड ठोठावणे आवश्यक आहे. कचरा विलगीकरणाबाबत लोकजागृती करणे आवश्यक आहे. संनियंत्रण समिती यासाठी येण्यास तयार असल्याचे केंद्रेकर म्हणाले. चिकलठाणा आणि पडेगाव येथील घनकचरा प्रक्रिया केंद्र कार्यान्वित करण्याचे आश्वासन त्यांनी खंडपीठास दिले. राज्य शासनाकडून १०० कोटींऐवजी केवळ २६ कोटींचा निधी मिळाला आहे. या आर्थिक वर्षात त्यापैकी केवळ १२ कोटीच खर्च होऊ शकतात, असे केंद्रेकर म्हणाले.

महापालिकेमध्ये अनेक पदे रिक्त आहेत, ती का भरली जात नाहीत, अशी विचारणा खंडपीठाने राज्य शासनाला केली. शहरातील बेशिस्त वाहतुकीच्या प्रश्नावर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. विभागीय आयुक्तांनी आरटीओ तसेच वाहतूक पोलिसांशी यासंदर्भात चर्चा करून योग्य ती उपाययोजना करावी, असे डॉ. निपुण विनायक यांनी सुचविले.

महापालिकेशी संबंधित पार्किंग आणि पिण्याचे पाणी या प्रश्नांवरील याचिकांवर २० मार्चला सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. आज सुनावणी झालेल्या विषयांवर दर १५ दिवसांनी कामाबाबत प्रगती अहवाल खंडपीठात सादर करण्याचे तोंडी निर्देश यावेळी देण्यात आले.

‘समांतर’साठी मिळाले ३00 कोटी महापालिका आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी खंडपीठास सांगितले की, पाणी प्रश्नासंदर्भात आम्ही तज्ज्ञांची नेमणूक केल्याने शहरातील पाणीपुरवठ्यात चार एमएलडी इतकी वाढ झाली आहे. समांतर पाणीपुरवठा योजनेसाठी ३०० कोटी रुपये प्राप्त झालेले आहेत. आम्ही कायदेतज्ज्ञांचे यासंदर्भात मत घेतले असून, समांतर पाणीपुरवठा योजना आता पूर्वीच्या कंपनीबरोबर राबविणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे जायकवाडी ते फारोळा, अशी जलवाहिनी टाकण्यास आम्हाला परवानगी देण्याची विनंती शासनाकडे केली आहे. हे काम लवकरच सुरू होईल, असे त्यांनी सांगितले.

उपाय सुचविण्यासाठी पाचारणसुनावणीवेळी प्रारंभीच खंडपीठाने स्पष्ट केले की, या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावून बोलाविण्यात आलेले नाही. शहरातील नागरिकांना भेडसावणाऱ्या समस्या आणि सोसावा लागणारा त्रास यावर काहीतरी उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने पाचारण करण्यात आले आहे.

आपल्याकडून नागरिकांना अपेक्षासर्वसामान्य नागरिक आणि न्यायालयालाही आपल्याकडून खूप अपेक्षा आहेत. सर्वसामान्यांचे मूलभूत हक्क त्यांना मिळवून देण्यासाठी काम करताना तुम्हाला कोणताही अडथळा येत असेल, तर तो तुम्ही न्यायालयासमोर नि:संकोच मांडावा, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

खंडपीठात या मुद्यांवर झाली चर्चा- महापालिकेत अनेक पदे रिक्त; ती का भरत नाही- पूर्वीच्या कंपनीबरोबर समांतर योजना राबविणे अशक्य- ओला-सुका कचऱ्याचे विलगीकरण असमाधानकारक - चिकलठाणा आणि पडेगाव येथे घनकचरा प्रक्रिया केंद्र कार्यान्वित करण्याचे आश्वासन- शासनाने जाहीर केलेल्या १०० कोटींपैकी केवळ २४ कोटी रुपये मिळाले- उपद्रवशोध पथकाची ३ मार्च रोजी महापालिकेत बैठक- शहरातील बेशिस्त वाहतुकीबद्दल खंडपीठाची नाराजी

टॅग्स :Divisional Commissioner Office Aurangabadऔरंगाबाद विभागीय आयुक्तालयGarbage Disposal Issueकचरा प्रश्नAurangabad High Courtऔरंगाबाद खंडपीठ