औरंगाबाद -भौतिक सुविधांची पडताळणी सध्या सुरू आहे. आतापर्यंत ८२ महाविद्यालयांची भौतिक पडताळणी करण्यात आली. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात २३ महाविद्यालयांच्या सुनावणी झाल्या त्यातील १९ महाविद्यालयांना २ लाख रुपयांचा दंड तर २३ महाविद्यालयांना प्रवेशबंदी करण्यात आली होती. त्यापैकी ५ महाविद्यालयांनी दंड भरला आहे. तर दंड व त्रुटी पुर्तता न केल्यास त्यांना पुढील वर्षांचे सलग्नीकरण दिल्या जाणार नाही. तसेच दुसऱ्या टप्प्यातील १० महाविद्यालयांच्या मंगळवारी कुलगुरू डाॅ. प्रमोद येवले यांनी सुनावणी घेतली.
कुलगुरूंनी विशेष अधिकारात पहिल्या टप्प्यात २३ महाविद्यालयांची तपासणी केल्यावर ५९ महाविद्यालयांच्या भौतिक सुविधांची मोहीम हाती घेतली आहे. त्यातील २५ महाविद्यालयांतील भाैतिक सुविधांच्या पडताळणी केलेल्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्याने १० महाविद्यालयांच्या सुनावणी मंगळवारी घेण्यात आली. १६ निकषांवर झालेल्या पडताळणीत ज्या त्रुटी आढळल्या त्या त्रुटींची पुर्तता ३१ मार्चपुर्वी करण्याची संधी या महाविद्यालयांना देण्यात आली आहे. शैक्षणिक सत्राच्या मध्ये असल्याने या महाविद्यालयांवर दंडात्मक कारवाई केली नसली तरी पुढील वर्षीच्या सलग्नीकरणावेळी सर्व अटींची पुर्तता करणाऱ्या महाविद्यालयांनाच सलग्नीकरण दिल्या जाईल. असे कुलगुरू डाॅ. प्रमोद येवले यांनी स्पष्ठ केले.
या महाविद्यालयांची झाली सुनावणीएस. के. काॅलेज जालना, जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय परळी, भानुदासराव चव्हाण महाविद्यालय परतुर, विवेकानंद इन्सिट्युट औरंगाबाद, विजयेंद्र काबरा महाविद्यालय, औरंगाबाद, सिद्धार्थ काॅलेज ऑफ लायब्ररी ॲण्ड इन्फॉर्मेशन सायन्स पडेगाव, लोकमान्य महाविद्यालय सेवली, राष्ट्रीय महाविद्यालय नागद, व्हि एन पाटील लाॅ काॅलेज औरंगाबाद, शिवराज काॅलेज परतुर या दहा महाविद्यालयांची सुनावणी मंगळवारी पार पडली.