औरंगाबाद : जिल्ह्यातील सर्वत्र दुष्काळजन्य परिस्थितीच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १० आॅक्टोबर रोजी बैठक घेऊन सतर्कतेबाबत आदेश दिलेले असतानाही प्रशासकीय यंत्रणा दुष्काळाप्रती ‘शून्य संवेदना’ असल्यासारखी वागत असल्याचे मंगळवारी जिल्हा दक्षता व सनियंत्रण, ग्रामीण विकासच्या बैठकीत समोर आले.
जिल्ह्यातील ८६४ पैकी ६०० ग्रामपंचायतींच्या अंतर्गत रोजगार हमी योजनेची कामे सुरू नसल्याची माहिती समोर आल्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणा दुष्काळाबाबत किती गंभीर आहे, हे स्पष्ट झाले. १० आॅक्टोबर २०१८ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्हा आढावा बैठकीत दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने सतर्कतेने काम करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर प्रशासकीय यंत्रणा किती गांभीर्याने काम करीत आहे, याचे पितळ मंगळवारी उघडे पडले.
जि.प. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकाऱ्यांकडे किती कामे सुरू आहेत, किती कामे सुरू होतील, याबाबत काहीही ठोस माहिती नव्हती. जि.प., सिंचन, वन, सामाजिक वनीकरणाची किती कामे सुरू आहेत, याची माहिती खा. चंद्रकांत खैरे यांनी बैठकीत विचारली. जिल्ह्यातील ८६४ ग्रामपंचायतींपैकी ६०० ग्रामपंचायतींमध्ये कामे सुरू नसल्याची माहिती जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी देताच जिल्हाधिकारी चौधरी आणि खैरे अवाक् झाले. दुष्काळात प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी २४ तास ड्यूटीवर असतात, याचे भान अधिकाऱ्यांनी ठेवावे. बैठकीला येताना अधिकाऱ्यांनी अभ्यास करून यावे, अशा सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या.
...तर बीडीओ जबाबदार गटविकास अधिकाऱ्यांनी (बीडीओ) ग्रामपंचायतींतर्गत कामे सुरू नाहीत, अशी तक्रार करू नये. ग्रामसेवकांऐवजी गटविकास अधिकाऱ्यांना रोहयोच्या कामांप्रकरणी जबाबदार धरण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी बैठकीत दिला. १० आॅक्टोबर रोजी मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतली होती. अद्यापही प्रशासकीय यंत्रणा हालली नाही. प्रत्येक बीडीओच्या क्षेत्रामध्ये किती कामे सुरू आहेत, याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांना विचारली. अनेकांनी कामांची संख्या सांगून वेळ मारून नेली.
सहाशे ग्रामपंचायती कागदेपत्रीचविभागात बदनाम असलेल्या रोजगार हमी योजनेला पुनरुज्जीवित करण्याचा प्रयत्न प्रशासन करीत आहे; पण जिल्ह्यातील प्रशासनाच्या संवेदना हरवल्यामुळे योजनेकडे दुर्लक्ष होत आहे. जिल्ह्यातील ६०० ग्रामपंचायतस्तरावर एकही काम सुरू नसल्याचे बैठकीत समोर आले. रोजगार हमी योजनेंतर्गत कागदोपत्रीच कामे दिली जात असल्याचा संशय या निमित्ताने बळावला आहे.