औरंगाबाद : जिल्ह्यातील ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजनेस ८९० कोटी ६४ लाखांच्या चौथ्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेस बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. राज्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार स्थापन झाल्यानंतर जिल्ह्यातील आ. अब्दुल सत्तार यांनी सूतगिरणीचा ८० कोटींचा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला. त्यानंतर बुधवारी पैठणचे आ. संदीपान भुमरे हे ८९० कोटींची ब्रह्मगव्हाण योजनेची सुधारित प्रशासकीय मान्यता पदरात पाडून घेत शिंदे सरकारचे दुसरे लाभार्थी ठरले. या अडीच वर्षांत एकट्या पैठण तालुक्यात पाणीपुरवठ्याशी निगडित सुमारे १३१० कोटींच्या योजनांना मंंजुरी मिळाली आहे.
ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजना ही ऊर्ध्व गोदावरी उपखोऱ्यात असून जायकवाडी प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाद्वारे औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यातील सुमारे ६५ गावांमधील २० हजार २६५ हेक्टर शेती क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. योजनेच्या तृतीय सुधारित प्रशासकीय सन २००९ मध्ये देण्यात आली होती. आजच्या निर्णयानुसार या प्रकल्पास जलसंपदा विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या २०१८-१९ च्या दरसूचीवर आधारित चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. कार्यकारी अभियंता धनंजय गोडसे यांनी सुधारित प्रस्ताव तयार केला होता. योजनेचे काम मागील १२ वर्षांपासून सुरू आहे. ११ वर्षांत २२५ वरून १ हजार कोटी रुपयांवर ही गेली. कंत्राटदारांनी संथगतीने काम केल्यामुळे योजनेची किंमत वाढली.
ब्रह्मगव्हाण योजना टप्पा क्र.१ आणि २ मिळून १५ हजार आणि उर्वरित योजनांमधून १० हजार अशी सुमारे २५ हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येण्याचा दावा आहे. २५० हून अधिक शेतकऱ्यांची जमीन यासाठी गेली आहे. सध्या योजनेचे काम अंबरवाडीकर ॲन्ड कंपनीने साहस इंजिनिअर्सकडे सबलेट केले, मात्र सुधारित प्रशासकीय मान्यता न मिळाल्यामुळे काम रखडले तसेच भूसंपादनाची रक्कम ५ कोटींऐवजी २५० कोटींपर्यंत आहे. ११० हेक्टरपेक्षा अधिक जमिनीचे संपादन २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार होणार आहे.
आ. भुमरे काय म्हणाले...आ. संदीपान भुमरे यांनी सांगितले, सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याने योजनेचे काम त्वरित होईल. तालुक्यात सर्वाधिक निधी यापुढे मिळेल. स्मार्ट पैठण या मिशन अंतर्गत उद्यान, घाटाचे काम, रस्ते, सीसीटीव्हीसाठीची कामे होणार आहेत. आ. सत्तार यांच्यापेक्षा जास्त कामे तालुक्यात होतील, असा दावा त्यांनी केला.