औरंगाबाद : शहरातील कचरा प्रश्नात राज्य शासनाने यापूर्वीच लक्ष घातले असून, कच-यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ९० मेट्रिक टन क्षमतेच्या ९ मशीन खरेदी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंगळवारी घेण्यात आला. बुधवारी यंत्र खरेदीची निविदा काढण्यात येणार आहे. ही निविदा अल्प मुदतीची राहणार असून, ३१ मार्चपूर्वी यंत्रांच्या खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण होईल यादृष्टीने शासनाने पाऊल उचलले आहे. विशेष बाब म्हणजे यंत्र खरेदीचा आर्थिक भार महापालिकेवर पडणार नाही.
१६ फेब्रुवारीपासून शहरात कचराकोंडी निर्माण झाली आहे. एक महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी उलटला तरी कोणताच ठोस निर्णय घेण्यात येत नव्हता. नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांनीही औरंगाबादेत येऊन कचरा प्रश्न सोडविण्यासाठी पंचसूत्रीची अंमलबजावणी करण्याची सूचना केली होती. महापालिकेने या पंचसूत्रीवर कोणतीही अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे परिस्थिती ‘जैसे थे’ होती. सोमवारी सचिव सुधाकर बोबटे यांना खास औरंगाबादेत पाठविण्यात आले. मागील दोन दिवसांमध्ये त्यांनी जिल्हाधिकारी तथा प्रभारी मनपा आयुक्त नवल किशोर राम, महापौर नंदकुमार घोडेले, उपमहापौर विजय औताडे यांच्यासोबत चर्चा करून मशीन खरेदीचे निश्चित केले.
मनपाच्या प्रत्येक झोनमध्ये १० मेट्रिक टन क्षमतेची यंत्रणा बसविण्यात येईल. एका यंत्रणेचा खर्च १६ लाखांपर्यंत राहील. यामध्ये श्रेडर यंत्र ओल्या कचºयाला एका चौकटीत आणून प्रक्रिया करील, तर बेलिंग मशीन सुक्या कचºयावर प्रक्रिया करील. सोबतच स्क्रीनिंग मशीनही राहतील. प्रत्येक झोनमध्ये तीन म्हणजे एकूण २७ मशीन लावण्यात येतील. सुमारे ५ कोटी रुपये या कामावर खर्च होणार आहेत. राज्य शासन दहा कोटी रुपये युद्धपातळीवर महापालिकेला देणार आहे. त्यामुळे मनपावर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही. महापालिका बुधवारी मशीन खरेदीसाठी निविदा प्रसिद्ध करणार आहे. ७ दिवसांची ही निविदा राहणार असून, त्यानंतर लगेच संबंधित कंपनीला वर्क आॅर्डर देण्यात येईल.
कचरा प्रश्नावर बैठकांचे सत्र सुरूचशहर आणि आसपास कुठेच कचरा साठवून ठेवता येणार नाही, हे माहीत असूनही महापालिकेने कचराकोंडीवर कोणताच तोडगा काढलेला नाही. मागील एक महिन्यात पन्नासपेक्षा अधिक बैठका घेण्यात आल्या आहेत. मात्र, ठोस उपाययोजना करण्यात आलेल्या नाहीत. आजही शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर १० हजार मेट्रिक टन कचरा पडून आहे. नागरिक दररोज या कचºयाला आग लावून देत आहेत. धुरामुळे परिसरात राहणाºया
नागरिकांना मरणयातना सहन कराव्या लागत आहेत.शहरात कोणतीही आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाल्यास महापालिका कायद्यात अत्यावश्यक बाबींच्या खरेदीची मुभा आहे. ६७-३-सी या कलमाचा वापर आजपर्यंत महापालिकेत दहा हजार वेळेस करण्यात आला असेल. जलवाहिन्या टाकणे, गट्टू बसविणे, फुटलेली जलवाहिनी दुरुस्त करणे आदी अनेक कामांसाठी या कलमाचा वापर झाला आहे. मागील एक महिन्यापासून शहरात कचºयामुळे आणीबाणीसारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. साठलेल्या कचºयामुळे रोगराई पसरू शकते. सुदैवाने अद्यापपर्यंत रोगराई पसरलेली नाही. मात्र, महापालिका प्रशासन आणीबाणीच्या कायद्याचा वापर करायला अजिबात तयार नाही. पदाधिकाºयांनी अनेकदा सूचना केल्यानंतरही याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. कचºयावर प्रक्रिया करणाºया मशीन निविदा पद्धतीनेच खरेदी करणार, हा प्रशासनाचा हट्ट कायम आहे.
मंगळवारी राज्य शासनाचे सचिव सुधाकर बोबडे यांच्या उपस्थितीत कचºयावर प्रक्रिया करणाºया कोणत्या मशीन खरेदी करायच्या, हे निश्चित झाले. त्यासाठीही निविदा पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आहे. इच्छुक कंपन्यांनी ७ दिवसांत निविदा भराव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे.यंत्रसामुग्री खरेदीसाठी संपूर्ण रक्कम राज्य शासन देत आहे. बुधवारपर्यंत महापालिकेला सुमारे १० कोटींचा निधीही प्राप्त होणार आहे. शासन उदार अंत:करणाने या समस्येत मदत करायला तयार असतानाही महापालिका तत्परतेने काम करायला तयार नाही. सर्वसाधारण सभा, स्थायी समिती आणि महापालिकेत अद्यापपर्यंत पन्नासपेक्षा अधिक बैठका यासंदर्भात घेण्यात आल्या आहेत.