औरंगाबाद : राज्य शासनाने ३ नोव्हेंबर २०१८ रोजी अनुदानित महाविद्यालयातील रिक्त पदांच्या ४० टक्के एवढ्या जागा भरण्यास मान्यता दिलेली आहे. या पदांची भरती करण्यासाठी विहित नियमांची अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन उच्चशिक्षण विभागाचे सहसंचालक डॉ. सतीश देशपांडे यांनी केले आहे.
महाविद्यालयातील पदभरती करताना विद्यापीठाच्या मागासवर्गीय कक्षाकडून बिंदुनामावली तपासून घेऊन व त्यास सहायक आयुक्त मागास वर्ग कक्ष यांच्याकडून अंतिम मान्यता घेणे आवश्यक आहे. ‘मावक’कडून बिंदुनामावली अंतिम झाल्यानंतर शासनाकडून आॅनलाईन पद्धतीने नाहरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेणे आवश्यक आहे. त्यानंतर विद्यापीठाकडून जाहिरात मान्य करून घेतल्यानंतर जाहिरात प्रकाशित करण्यात यावी.
ही प्रक्रिया डावलून परस्पर जाहिरात प्रकाशित केल्यास सदर पदभरतीची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित संस्था, महाविद्यालयांची राहील, त्यास शासन जबाबदार असणार नाही, असेही डॉ. देशपांडे यांनी विद्यापीठाचे कुलसचिव, महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.