- विकास राऊत
औरंगाबाद : जिल्हा नियोजन समितीची (डीपीसी) बैठक फेबु्रवारी महिन्यापासून झालेली नाही. परिणामी, ९ महिन्यांपासून प्रशासकीय राजवट जिल्ह्यात लागू असून, उन्हाळ्यातील कोरडा आणि पावसाळ्यातील ओला दुष्काळ निवडणूक आचारसंहिता आणि रणधुमाळीत हरवला. या ९ महिन्यांत शेतकरी दोन्ही बाजूंनी होरपळला असून, निवडणुकीच्या धामधुमीत त्यांच्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसते. उन्हाळ्यात पूर्ण जिल्ह्यात दुष्काळाचे चटके बसले. लोकसभा निवडणुकीत त्याकडे दुर्लक्ष झाले, तर ओल्या दुष्काळाकडे विधानसभेच्या निवडणुकीमुळे दुर्लक्ष झाले.
जिल्ह्याला वित्त व नियोजन विभागाकडून आर्थिक मर्यादेसह २५८ कोटी २ लाख रुपयांची तरतूद होण्याची शक्यता होती. ५२ कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी प्रशासनाने केली होती. १ एप्रिलपासून आजवर प्रशासनाने जिल्ह्यात काय कामे केली, याची कुठलीही माहिती दिलेली नाही. ९ महिन्यांपासून प्रशासकीय कारभार सुरू असून, योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत कुणीही बोलत नाही.
२६ कोटी रुपयांच्या रस्ते कामांना जि.प. प्रशासनाने मंजुरी दिली होती. ती कामे आचारसंहिता आणि राजकारणामुळेअडकली. ज्या गावांतील इतर मार्गांचे काम रखडलेले आहे. ती कामे निवडणुकीमुळे लांबणीवर पडली. शिवसेनेतील राजकीय वादामुळे २०१८ मध्ये काही कामे रद्द करण्यावरून वाद झाले होते. २०१९ मध्येदेखील काही कामे रद्द करण्यावरून वाद झाले. २ फेबु्रवारी २०१९ रोजी नियोजन समितीची बैठक झाल्यानंतर आजवर प्रशासकीय राजवट असल्यासारखेच कामकाज सुरू आहे.
पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांचे पालकमंत्री पद गेल्यानंतर डॉ. दीपक सावंत यांना १७ जानेवारी २०१८ पासून ७ जानेवारी २०१९ पर्यंतचा कार्यकाळ जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून मिळाला. सावंत यांचा आमदारकीचा कार्यकाळ संपल्यामुळे ७ जानेवारी २०१९ रोजी त्यांनी पालकमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पालकमंत्रीपदाची जबाबदारी देण्यात आली.
निवडणुकीतच गेले ९ महिने पालकमंत्री शिंदे यांनी २ फेबु्रवारी रोजी डीपीसीची बैठक घेतली. त्यानंतर १० मार्च रोजी लोकसभा निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागली. २७ मेपर्यंत ती आचारसंहिता होती. त्यानंतर औरंगाबाद-जालना विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागली. सप्टेंबर महिन्यात विधानसभा निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागली. २४ आॅक्टोबर रोजी निवडणुकीचे निकाल लागले. १८ दिवसांपासून राज्यात सरकार नाही. प्रशासन ओल्या दुष्काळाचे पंचनामे करीत आहे; परंतु पंचनाम्यानंतर शेतकऱ्यांना तातडीने मदत केव्हा मिळणार, असा प्रश्न आहे.