औरंगाबाद : मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर त्या-त्या पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने प्रशासक नेमण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना दिले आहेत. राज्य शासनाच्या या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका औरंगाबाद खंडपीठात सादर करण्यात आली आहे.
प्रशासक निवडीसाठी योग्य निकष निश्चित नसल्याने आणि यात पालकमंत्र्यांशी समन्वयाने नियुक्तीच्या अटीने या पदावर राजकीय नियुक्त या होण्याची शक्यता आहे. अशी व्यक्ती ही प्रशासकपदासाठी पात्र आहे की नाही, हेदेखील पाहिले जाणार नाही, अशी भीती याचिकेत व्यक्त करण्यात आली आहे. सरपंच ग्रामसंसद महासंघ, संगमनेर तालुक्यातील सावरगावचे सरपंच आणि संघटनेचे अध्यक्ष नामदेव कोंडाजी घुले आणि इतरांनी अॅड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत ही याचिका सादर केली आहे.
याचिकेत म्हटल्यानुसार राज्यातील १९ जिल्ह्यांतील जवळपास १,५६६ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांपैकी काहींची मुदत संपली आहे, तर काहींची नजीकच्या काळात संपत आहे. कोरोनामुळे निवडणुका घेणे शक्य नसल्याने, अशा परिस्थितीत ग्रामपंचायतींचा कारभार पाहण्याकरिता प्रशासक नेमण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देणारा अध्यादेश राज्य शासनाने १३ जुलै २०२० रोजी काढला, तसेच १४ जुलै रोजी एक परिपत्रक केले.
प्रशासकाच्या पात्रतेचे निकष नाहीतया अध्यादेशात किंवा परिपत्रकातही प्रशासक निवडीसाठी पात्रतेचे निकष नमूद करण्यात आले नाहीत. केवळ प्रशासक हा त्या गावचा असावा, त्याचे नाव मतदार यादीत असावे, मावळते सरपंच किंवा ग्रामपंचायत सदस्यांपैकी तो नसावा आणि या नियुक्तीसाठी कोणतेही आरक्षण नसेल, असे किरकोळ निकष निश्चित करण्यात आले. मात्र, गावाचा कारभार पाहण्यासाठी आवश्यक पात्रतेचा विचार यात करण्यात आला नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे.