पाणीटंचाईला प्रशासन जबाबदार

औरंगाबाद : शहरातील १५ लाखांपैकी १० ते ११ लाख नागरिकांनाच पाणी देण्याचे दायित्व महापालिकेवर आहे. चार दिवसाआडही मनपा प्रशासन ...

ठळक मुद्देतज्ज्ञांचा बॉम्बगोळा : गुरुत्वाकर्षण शक्तीचा उपयोगच नाही

औरंगाबाद : शहरातील १५ लाखांपैकी १० ते ११ लाख नागरिकांनाच पाणी देण्याचे दायित्व महापालिकेवर आहे. चार दिवसाआडही मनपा प्रशासन पाणी देऊ शकत नसेल, तर याला प्रशासनच कारणीभूत आहे. शहरात सायफन पद्धतीच्या नहरींचे उदाहरण डोळ्यासमोर असतानाही मनपा गुरुत्वाकर्षण पद्धतीचा अवलंब करून पाणी देत नाही. त्यामुळे शहरातील पाणीपुरवठ्याचा पूर्णपणे बट्ट्याबोळ झाल्याचे मनपाचे निवृत्त शहर अभियंता एम.डी. सोनवणे यांनी सांगितले.शहरात आज १२० ते १२५ एमएलडी पाणी येत आहे. चार दिवसाआड हे पाणी विविध वसाहतींना देणे सहज शक्य आहे. पाचव्या दिवशी मनपा पाणी देणार असेल, तर प्रशासनाकडे चार दिवसांचे किमान ६०० एमएलडी पाणी असते. नियोजन नसल्याने सर्वत्र ओरड सुरू आहे. शहरात निर्माण झालेल्या परिस्थितीला पाणीटंचाई म्हणता येणार नाही. ही कृत्रिम पाणीटंचाई आहे. शहरातील पाण्याचे लिकेज आजपर्यंत का बंद केले नाहीत. नक्षत्रवाडी ते जायकवाडीपर्यंत मनपाच्या एअर व्हॉल्व्हवर पाणी भरणाऱ्या नागरिकांची अलोट गर्दी असते. पाण्याची होणारी नासाडी थांबविली पाहिजे. शहरात ६० पेक्षा अधिक पाण्याच्या टाक्या कशासाठी उभारण्यात आल्या आहेत. गुरुत्वाकर्षण पद्धतीने नागरिकांना पाणी मिळावे हा उद्देश होता. नक्षत्रवाडीत ७५ फूट उंचीवर एमबीआर बांधण्यात आला. या एमबीआरला बायपास करून थेट पाणी देण्यात येत आहे. शहरातील अनेक मुख्य लाईनवरून नागरिकांना पाणी देण्याची अजब पद्धत मनपाने सुरू केली. त्यामुळे नागरिकांना पाणी मिळणे अवघड आहे. शहरात पाण्याचे टप्पे पूर्वीपेक्षा शंभर पटीने वाढविण्यात आले आहेत. पाणीपुरवठा विभागाने मागील तीन-चार वर्षांमध्ये सर्व मुख्य वाहिन्यांवर क्रॉस कनेक्शन घेतले आहेत. मनपाने पाणीपुरवठ्यात उपाययोजना करण्यासाठी काही तज्ज्ञ नेमले आहेत. या तज्ज्ञांनी ही वस्तुस्थिती का मांडली नाही. आजार एक उपचार दुसरा अशी अवस्था असल्याचे सोनवणे यांनी नमूद केले.