छत्रपती संभाजीनगर: एमआयडीसीतील ट्रक टर्मिनल्ससाठी आरक्षित भूखंड मंत्री संजय शिरसाट यांनी पदाचा गैरवापर करून त्यांचा मुलगा आणि पत्नी यांच्या नावे घेतल्याचा एमआयएमचे प्रदेशाध्यक्ष तथा माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी पत्रकार परिषदेत केला होता. या आरोपामुळे आपली जनमाणसांत प्रतिमा मलिन झाल्याचे नमूद करीत मंत्री शिरसाट यांनी जलील यांच्याविरोधात न्यायालयात अब्रूनुकसानीचा फौजदारी खटला दाखल केला आहे. या खटल्यावर २४ जून रोजी सुनावणी होणार असल्याचे त्यांचे वकील ॲड.राजेश काळे यांनी सांगितले.
मंत्री शिरसाट यांनी दाखल केलेल्या खटल्यात नमूद केले की, ते राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री तथा छत्रपती संभाजीनगरचे पालकमंत्री आहेत. शिवसेनेच्या स्थापनेपासून ते सक्रिय पदाधिकारी आहेत. दोनवेळा नगरसेवक, चौथ्यांदा आमदार पदी निवडून आले आहेत. माजी खा. सय्यद इम्तियाज जलील यांनी ५ जून रोजी पत्रकार परिषदेत शिरसाट यांनी मद्य कारखान्यासाठी पुत्र सिद्धांत यांच्या नावे शेंद्रा एमआयडीसीतील भूखंड घेतला. सत्तेचा गैरवापर करीत आरक्षण बदलून त्यांना हा भूखंड घेतल्याचा आरोप केला. याबाबतच्या बातम्या समाज माध्यम आणि दुसऱ्या दिवशी विविध वर्तमानपत्रात प्रकाशित झाल्या. वास्तविक या भूखंडाच्या व्यवहारासंदर्भात आपण कोणताही पत्रव्यवहार केला नाही. एवढेच नव्हे तर अधिकाऱ्यांना फोन कॉलही केलेही नाही. जलील यांच्या आरोपामुळे आपली प्रतिमा जनमाणसांत मलिन झाली. यामुळे व्यथित झाल्याचे नमूद केले.
त्यांनी ॲड. राजेश रतनलाल काळे यांच्यामार्फत जलील यांच्याविरोधात मुख्य न्यायदंडाधिकारी क्रमांक ३ यांच्या न्यायालयात भारतीय न्याय संहिता कलम ३५६(१),(२),(३) आणि जूना अब्रूनुकसानीचा कायदा कलम ५०० नुसार फौजदारी खटला दाखल केला. हा खटला आज १९ जून रोजी सुनावणीसाठी आला होता. मात्र नियमित न्यायाधीश सुटीवर असल्याने या खटल्याची पुढील सुनावणी २४ जून रोजी ठेवण्यात आली आहे.
२ वर्षापर्यंत शिक्षेची तरतूदशिरसाट यांनी माजी खा. सय्यद इम्तियाज जलील यांच्याविरोधात ज्या कलमानुसार खटला भरला आहे. यात जर जलील हे दोषी ठरले तर त्यांना २ वर्षापर्यंत शिक्षा होऊ शकते. तसेच या खटल्यात त्यांनी नुकसानभरपाई मागितली नाही.