औरंगाबाद : दख्खन का ताज म्हणून ओळख असलेल्या बीबी का मकबऱ्याच्या नावावर असलेल्या ८४ एकर जमिनीत बहुतांश ठिकाणी अतिक्रमणे झाली आहेत. मबकऱ्याला अतिक्रमणांनी घेरल्याने जमिनीच्या मोजणीला गुरुवारी पोलिस बंदोबस्तात सुरुवात झाली. मोजणी सुरू असताना अतिक्रमणधारकांनी विरोध केल्यामुळे तणावसदृश्य वातावरण निर्माण झाले होते. त्यानंतर नगरभूमापन कार्यालयाने पोलिसांच्या बंदोबस्तात मोजणी करून मार्किंग केले. अतिक्रमणधारकांचा विरोध होण्याची शक्यता लक्षात कडेकोट बंदोबस्त तैनात केला होता.
मकबऱ्याच्या जमिनीवर अनेक अतिक्रमणधारकांच्या मालकी दाव्याच्या पार्श्वभूमीवर पुरातत्व विभागाने गेल्यावर्षी जुनी कागदपत्रे शोधली. त्यात मकबऱ्याच्या मालकीची ३ लाख ३९ हजार ३८३. ९० चौरस मीटर जमीन म्हणजे जवळपास ८४ एकर जमीन असल्याचे समोर आले. त्यानंतर डिसेंबर २०२१ मध्ये मकबऱ्याच्या भूमालकी हक्कावर भारतीय पुरातत्व विभागाचे नाव लागले. मकबऱ्याला २०३३ या नगर भूमापन क्रमांकासह डिजिटल पीआर कार्डही मिळाले. पुरातत्व विभागाने जमिनीची मोजणी व मार्किंगसाठी नगर भूमापन कार्यालयाकडे १० लाख २७ हजार रुपये शुल्क भरल्यानंतर भूमापन कार्यालयाने जमिनीची मोजणी सुरू केली. फेब्रुवारी महिन्यात जी-२० ची बैठक औरंगाबादेत होणार असून, शिष्टमंडळातील सदस्य मकबऱ्याला भेट देण्याची शक्यता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हा परिसर स्वच्छ करण्याचा पुरातत्व विभागाचा प्रयत्न आहे.
दरम्यान, सहायक पोलिस आयुक्त थोरात, पोलिस निरीक्षक राजश्री आडे, नगर भूमापन अधिकारी शालिनी बिदरकर, भूमापक औटी यांच्यासह पुरातत्व विभागाचे अधिकारी मोजणीसाठी दाखल झाले होते. सकाळी साडेदहा वाजता मकबऱ्यासमोरील उजव्या बाजूने मार्किंगला सुरुवात झाली. त्यानंतर लेणीकडे जाणारा रस्ता, मकबऱ्याच्या पाठीमागील भाग, आश्रमाकडे मार्किंग केली. दुपारी चारपर्यंत मार्किंगचे काम पूर्ण झाले आहे.
कोर्टात दाद मागणारमार्किंगचे काम खाम नदीकडून समोरच्या बाजूने येत असताना माजी नगरसेवक अफसर खान यांनी पथकाला विरोध केला. त्यामुळे तणावसदृश्य वातावरण निर्माण झाल्याने मोजणीचे काम थांबले. पोलिस व नगर भूमापन अधिकाऱ्यांनी त्यांची समजूत काढली. मार्किंगबाबत आक्षेप असल्यास वरिष्ठांकडे, न्यायालयात दाद मागावी, असे पथकाने खान यांना सांगितले. दरम्यान, अफसर खान यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले की, ही मोजणी चुकीची व अनधिकृत आहे. नोटीस न देता मार्किंग केली जात आहे. १९७१ च्या सीमांकन व पीआर कार्डनुसार मालकीचा विचार करणे गरजेचे आहे. २०३४ या भूमापन क्रमांकात मोजणी करण्याचा प्रश्नच येत नाही. याप्रकरणी एसएलआर आणि नंतर कोर्टात दाद मागण्यात येईल.