९१ कोटी रुपये दिले; कचऱ्याचे काय?

शहरात मागील १६ महिन्यांपासून कचराकोंडी सुरू आहे. शहरात जमा होणारा कचरा चार वेगवेगळ्या भागांत नेऊन टाकण्याचे काम मनपा प्रशासन मागील वर्षभरापासून करीत आहे. चिकलठाणा वगळता कुठेच कचºयावर प्रक्रिया होत नाही. कचरा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य शासनाने महापालिकेला ९१ कोटी रुपयांचे भरघोस अनुदान दिले होते.

ठळक मुद्देशासनाकडून विचारणा : आयुक्त आज खुलासा करणार

औरंगाबाद : शहरात मागील १६ महिन्यांपासून कचराकोंडी सुरू आहे. शहरात जमा होणारा कचरा चार वेगवेगळ्या भागांत नेऊन टाकण्याचे काम मनपा प्रशासन मागील वर्षभरापासून करीत आहे. चिकलठाणा वगळता कुठेच कचºयावर प्रक्रिया होत नाही. कचरा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य शासनाने महापालिकेला ९१ कोटी रुपयांचे भरघोस अनुदान दिले होते. अनुदान मिळाल्यानंतरही प्रशासनाने नेमके काय केले? असा प्रश्न नगरविकास विभागाने उपस्थित केला आहे. प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांच्यासमोर मनपा आयुक्त बुधवारी खुलासा करणार आहेत.१६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी शहरात कचरा कोंडीला सुरुवात झाली. शहरात रस्त्यांवर अक्षरश: कचºयाचे डोंगर साचले होते. या कचरा कोंडीत राज्य शासनाने महापालिकेला चांगलीच साथ दिली. नगरविकास विभागाच्या तत्कालीन सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी स्वत: औरंगाबादेत येऊन कचरा प्रश्न सोडविण्यासाठी मार्गदर्शन केले होते. त्यानंतर लगेच शासनाने महापालिकेला कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी ९१ कोटी रुपयांचे अनुदान दिले. त्यानंतर महापालिकेने चिकलठाणा, हर्सूल, पडेगाव, कांचनवाडी येथे कचरा प्रक्रिया प्रकल्प सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. चिकलठाणा येथील प्रकल्प दोन दिवसांपूर्वीच सुरू करण्यात महापालिकेला यश आहे. इतर प्रकल्प अद्याप रखडलेले आहेत, तर हर्सूलची निविदादेखील होऊ शकलेली नाही. १६ महिने उलटल्यानंतर राज्य शासनाने शहरातील कचºयाची नेमकी काय अवस्था आहे? अशी विचारणा महापालिका आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांच्याकडे केली आहे. विशेष म्हणजे नगर विकास विभागात असलेल्या मनीषा म्हैसकर आता प्रधान सचिव आहेत. त्यांच्याकडे आयुक्त गुरुवारी सादरीकरण करणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.