छत्रपती संभाजीनगर : हक्काचे वेतन, पेन्शनसाठी दोन वेळा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतचा लढा, शेकडो वेळा उच्च शिक्षण विभागाचे सहसंचालक, संचालक अन् मंत्रालयाचे उंबरठे झिजवले. तरीही ८१ वर्षांच्या प्राध्यापकाला ३९ वर्षांपासून न्याय मिळालेला नाही. कळंब येथील ज्ञानदेव मोहेकर महाविद्यालयाने २ ऑगस्ट १९८४ रोजी इंग्रजीचे पूर्णवेळ प्राध्यापक भास्कर दगडू जाधवर यांना समायोजन म्हणून कार्यमुक्त केले. तेव्हापासून त्यांचा आजपर्यंत न्यायासाठी लढा सुरूच आहे. मंगळवारी ते सहसंचालक कार्यालयात निवेदन देण्यासाठी आले असता, त्यांनी सर्व ''आपबिती'' कथन केली.
प्रा. भास्कर जाधवर हे १६ जून १९७१ रोजी तेव्हाचे ज्ञानप्रसारक महाविद्यालय आणि आताचे ज्ञानदेव मोहेकर महाविद्यालयात इंग्रजी विषयाचे नियमित अधिव्याख्याता म्हणून रुजू झाले. त्यांच्यासोबत इंग्रजी विषयाला आणखी एक प्राध्यापक होते. दोन्ही प्राध्यापकांवर अतिरिक्त कार्यभार असताना त्रास देण्यासाठी तत्कालीन प्राचार्यांनी समायोजनाच्या नावाखाली २ ऑगस्ट १९८४ रोजी सेवेतून कार्यमुक्त करीत त्यांचा पगार बंद केला. प्रा. जाधवर हे कायम प्राध्यापक असल्यामुळे त्यांना ७ सप्टेंबर १९७७ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे त्यांना पगाराची हमी आहे. सेवेतून कार्यमुक्त करताना त्यांचे समायोजन करमाळा येथील यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालयात केल्याचे स्पष्ट केले. त्या ठिकाणी जाऊन प्रा. जाधवर यांनी रुजू होण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांनी रुजू करून घेण्यास नकार दिला. नियमानुसार ३ जून २००३ रोजी ते सेवानिवृत्त झाले. त्यानंतर वेतनासह पेन्शनसाठी त्यांचा लढा अद्याप सुरूच आहे.
दोन वेळा सर्वोच्च न्यायालयातकरमाळा येथील महाविद्यालयात रुजू करून घेण्यास नकार दिल्यानंतर प्रा. जाधवर यांनी २७ ऑगस्ट १९८४ रोजी विद्यापीठाच्या न्यायाधिकरणात धाव घेतली. त्या ठिकाणी समायोजन आमच्या कार्यकक्षेत येत नसल्यामुळे याचिका फेटाळली. त्याविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्या ठिकाणीही त्यांना न्याय मिळाला नाही. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. १९९५ साली सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला. त्यात करमाळा येथे रुजू करून घेतले नसले तरी प्रा. जाधवर यांचे टर्मिनेशन झालेले नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतरही त्यांना रुजू करून घेतले नाही.
विद्यापीठाकडून वेतनाची शिफारससर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर प्रा. जाधवर यांना पगार देण्याची शिफारस डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने २३ सप्टेंबर २०१० रोजी केली. मात्र, महाविद्यालयाने ते मान्य केले नाही. त्याविरोधात जाधवर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्याठिकाणी विद्यापीठाची शिफारस कायदेशीर बंधनकारक नसल्याचे स्पष्ट करीत याचिका निकाली काढली. त्यास त्यांनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्याठिकाणी १४ फेब्रुवारी २०१४ रोजी अपील फेटाळण्यात आले.
महाविद्यालयाने पाठवला पेन्शनचा प्रस्ताव जाधवर यांचा लढा सुरू असतानाच २००९ मध्ये महाविद्यालयाने त्यांच्या पेन्शनचा प्रस्ताव सहसंचालक कार्यालयाकडे पाठवला. सहसंचालक कार्यालयाने तो प्रस्ताव नागपूरच्या महालेखापालांकडे मान्यतेसाठी पाठवला. नागपूरहून प्रस्तावात त्रुटी काढल्या. त्यात जाधवर यांची २ ऑगस्ट १९८४ ते ३ जून २००३ या कालावधीतील सेवा योग्य त्या अधिकाऱ्याकडून नियमित करण्याची सूचना केली. ही सेवा नियमित करण्यासाठी जाधवर यांना त्या कालावधीतील वेतन द्यावे लागेल. ते वेतन देणार कोण, असा प्रश्न उपस्थित झाला असून, तत्कालीन उच्च शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, विद्यमान चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेऊन प्रश्न मार्गी लावण्याची त्यांनी मागणी केली. मात्र, अद्याप न्याय मिळालेला नाही.