- राम शिनगारे
औरंगाबाद : डॉ़ बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या तिजोरीवरच ‘वुई शाईन’ कंपनीने तत्कालीन कुलगुरूंच्या आशीर्वादाने डल्ला मारल्याची धक्कादायक माहिती मंत्रालयातील एका उच्चस्तरीय अधिकाऱ्याने केलेल्या चौकशी अहवालातून उघड झाली आहे़ या प्रकरणात विद्यापीठाला तब्बल ७ कोटी ९५ लाख ६४ हजार ३२० रुपयांचा भुर्दंड पडला आहे़
विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागामार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका स्कॅनरच्या माध्यमातून महाविद्यालयातील परीक्षा केंद्रावर पाठविण्यासाठी तत्कालीन कुलगुरू डॉ़ बी़ए़ चोपडे यांनी गोपनीयतेच्या नावाखाली ‘वुई शाईन’ या कंपनीला नियमबाह्यपणे कोट्यवधी रुपयांची कंत्राटे दिली असल्याची माहिती चौकशी अहवालातून उघड झाली आहे़ विधिमंडळात झालेल्या तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरादाखल उच्चशिक्षण विभागाने परीक्षा विभागातील गोपनीय पद्धतीने देण्यात आलेल्या टेंडरची मंत्रालयातील अधिकारी विजय साबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी केली़ या चौकशीचा अहवाल शासनाकडे वर्षभरापूर्वीच दाखल करण्यात आलेला आहे़ मात्र, शासनाने त्यावर कोणताही निर्णय घेतला नसल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले़
विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागात एक स्कॅनर बसवून त्या ठिकाणाहून महाविद्यालयांना प्रश्नपत्रिका स्कॅन करून पाठविण्यात येतात़ यासाठी कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत होता़ कुलगुरूंनी परीक्षा विभागातील विविध खरेदीसह प्रश्नपत्रिका पाठविण्यासाठी बँकेत स्वतंत्र खाते उघडले होते़ त्या खात्यावर ४ कोटी रुपयांची रक्कम वर्ग केल्यानंतर मोठा गदारोळ उठला होता़ याविषयी विधिमंडळात तारांकित प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता़ यानंतर शासनाने साबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती़
या समितीने परीक्षा विभागातील गोपनीयतेच्या नावाखाली देण्यात आलेल्या निविदांची तपासणी केली असता, त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत आढळून आली आहे. मात्र, या चौकशीनंतर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यासाठी शासनाकडून पावले उचलण्यात आली नसल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. या चौकशी अहवालातील गोपनीय माहिती ‘लोकमत’च्या हाती लागली आहे़ यात कुलगुरूंनी त्यांच्या विशेष अधिकारात आणि गोपनीयतेच्या नावाखाली कोणत्याही प्रकारची निविदा प्रक्रिया न राबविल्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचा भुर्दंड विद्यापीठाला सोसावा लागला आहे, तसेच दोन कंपन्यांपैकी सर्वाधिक दर असलेल्या ‘वुई शाईन’ या पुण्याच्या कंपनीवर कुलगुरू मेहरबान झाल्याचे या अहवालातून स्पष्ट झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले़.
अशी केली निविदा प्रक्रियापरीक्षा विभागातील प्रश्नपत्रिका पाठविण्यासाठी तत्कालीन कुलगुरू चोपडे यांनी गोपनीयतेच्या नावाखाली चार वर्षांसाठी करार केला. यात ‘वुई शाईन’ कंपनीने महाविद्यालयांना प्रश्नपत्रिका पाठविण्यासाठी प्रति विद्यार्थी ६ हजार २५० रुपयांची निविदा दाखल केली, तर दुसरी निविदा दिल्लीतील महेंद्र कपूर कंपनीने भरली होती़ तिचा दर १,५०० रुपये एवढा नाममात्र होता़ विद्यापीठाने वुई शाईन कंपनीची निविदा ३ एप्रिल २०१५ रोजी मंजूर केली. ‘वुई शाईन’कडून १,३४९ प्रश्नपत्रिका पाठविण्यात आल्या़ कमी आणि उच्च दरातील तफावत ही ६४ लाख रुपयांची आहे़ आॅक्टोबर २०१५ मध्ये महेंद्र कंपनीने २ हजार रुपये आणि ‘वुई शाईन’ने ५ हजार ६२५ रुपये दर निविदेत दिला़ यामध्ये पुन्हा ‘वुई शाईन’लाच कंत्राट देण्यात आले़ ‘वुई शाईन’ने यावेळी २ हजार ६७८ प्रश्नपत्रिका पाठविल्या़ त्यात विद्यापीठाला ९७ लाख ७७ हजार ७५० रुपयांचा भुर्दंड बसला़ ३ एप्रिल २०१६ मध्ये घेतलेल्या परीक्षेत वरील दोन्ही कंपन्यांच्या दर कायम होता़ मात्र, प्रश्नपत्रिका २,६९२ होत्या़ यातही विद्यापीठाला ९७ लाख ५८ हजार ५०० रुपयांचा फटका बसला़ त्याच वर्षाच्या १० नोव्हेंबर २०१६ रोजीच्या निविदेत वरील दर पुन्हा कायम ठेवण्यात आला़ मात्र, प्रश्नपत्रिका ५ हजार १०२ होत्या़ यामध्ये विद्यापीठाला १ कोटी ८४ लाख ९४ हजार ६५० रुपयांचा दंड पडला. त्यापुढील वर्षी ३ एप्रिल २०१७ मध्ये दोन्ही कंपन्यांचे दर पूर्वीप्रमाणेच होते़ त्यात प्रश्नपत्रिका ४ हजार ८८१ होत्या़ त्यामुळे दंडाची रक्कम १ कोटी ७६ लाख ९३ हजार ६२५ रुपये एवढी होती़ याच वर्षीच्या आॅक्टोबर महिन्यात झालेल्या परीक्षेत दोन्ही कंपन्यांचे दर कायम होते़ ५ हजार ४७५ प्रश्नपत्रिका पाठविण्यात आल्या़ त्यामध्ये विद्यापीठाला ९५ लाख ६ हजार ६४० रुपये भुर्दंड बसला़ मार्च २०१८ मध्ये दोन्ही कंपन्यांचे दर पूर्वीप्रमाणेच होते़ त्यात ४ हजार ५७८ प्रश्नपत्रिका पाठविण्यात आल्या़ यात विद्यापीठाला ५० लाख ३९ हजार २२७ रुपये दंड झाला़ आॅक्टोबर २०१८ च्या परीक्षेत दर कायमच राहिल्यामुळे ४ हजार २७१ प्रश्नपत्रिका पाठविण्यात आल्या़ त्यात विद्यापीठाला २८ लाख ९३ हजार ८२८ रुपयांचा भुर्दंड सोसावा लागला आहे, अशी एकूण ७ कोटी ९५ लाख ६४ हजार ३२० रुपयांची रक्कम ‘वुई शाईन’ कंपनीला अधिक दराच्या निविदेमुळे द्यावी लागली आहे़ ही सर्व माहिती मंत्रालयाने केलेल्या चौकशी अहवालातून ‘लोकमत’च्या हाती लागली आहे़
दोषींवर गुन्हे दाखल करातत्कालीन कुलगुरू चोपडे यांच्या कार्यकाळात गोपनीय प्रश्नपत्रिका पाठविण्यात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात तफावत आहे. याआधी उत्तरपत्रिका, गुणपत्रिका आणि पदवीच्या कागद खरेदीमध्येही गैरप्रकार झाल्याचे उघड आहे़ याविषयीची चौकशी झालेली असताना शासन कारवाई का करीत नाही, असा सवाल निर्माण झाला आहे़ विद्यापीठाच्या ‘नॅक’च्या मूल्यांकनातही नियमबाह्यपणे ५० कोटी रुपयांची उधळपट्टी करण्यात आली आहे़ त्यातही मोठ्या प्रमाणात निविदेला फाटा देऊन कंत्राटे देण्यात आली आहेत़ त्यामुळे यात दोषी असलेल्या अधिकारी, कुलगुरूंवर गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत, अशी मागणी व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य संजय निंबाळकर यांनी केली आहे़