छत्रपती संभाजीनगर : राज्यात २००१ पूर्वीची ७८ वरिष्ठ महाविद्यालये, २४ तुकड्या आणि १४ विषयांना अनुदान देण्यासाठी आतापर्यंत पाच वेळा तपासण्या करण्यात आल्या. मुंबईतील आझाद मैदानात २५० दिवस बेमुदत धरणे आंदोलन करणाऱ्या प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांना आश्वासनावर बोळवण करण्यात आल्याचे यातून स्पष्ट झाले. २४ वर्षांपासून अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असलेले काही प्राध्यापक विनावेतनच निवृत्तही झाल्याची धक्कादायक माहिती आहे.
राज्यात कायम विनाअनुदानित धोरण २४ नोव्हेंबर २००१ रोजी लागू करण्यात आले. हे धोरण लागू होण्यापूर्वीच शासनाने ७८ महाविद्यालयांना विनाअनुदानित म्हणून मान्यता दिलेली होती. त्यामुळे ही महाविद्यालये अनुदानास पात्र ठरतात. या महाविद्यालयातील प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांनी अनुदान मिळण्याच्या प्रतीक्षेत तब्बल २४ वर्षे काढली. मुंबईतील आझाद मैदानात ६ फेब्रुवारी ते १३ ऑक्टोबर २०२४ असे २५० दिवस बेमुदत धरणे आंदोलन केले. तेव्हा शासन व संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांत झालेल्या चर्चेनुसार विभागीय सहसंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करून अनुदान देण्याविषयीचा अहवाल संचालकांना पाठविण्यात आला. त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांच्या ताेंडावर अनुदानाच्या प्रतीक्षेतील प्राध्यापकांना सत्ताधाऱ्यांकडून केवळ आश्वासनेच मिळाली.
पाच वेळा तपासण्याराज्यातील ७८ महाविद्यालयांना अनुदान देण्यासाठी आतापर्यंत पाच वेळा तपासण्या केल्या आहेत. २०१० मध्ये पहिल्यांदा ७८ महाविद्यालयांना अनुदान देण्यासाठी प्रस्ताव तयार केला. तेव्हा तपासणी केली. त्यानंतर महायुती सरकारने २०१४, २०१८ मध्ये पुन्हा तपासणी केली. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने २०२१ साली तपासणी केली. या तपासणीनंतर पुन्हा सत्तेत आलेल्या महायुती सरकारने २०२४ मध्ये तपासणी केली. मात्र अद्याप अनुदान काही दिलेले नाही.
अर्थमंत्रालयाची नकारात्मक भूमिकाया ७८ महाविद्यालयांना अनुदान देण्यासाठी उच्च शिक्षण विभागाने शिफारस केलेली आहे. मात्र, प्रत्येक वेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विभाग असलेल्या अर्थमंत्रालयाने नकारात्मक भूमिका घेतल्यामुळे हा प्रश्न निकाली निघत नसल्याचेही संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
उच्च न्यायालयात दाद मागूराज्य शासनाने ७८ महाविद्यालयांना शंभर टक्के अनुदान देणे नितांत गरजेचे आहे. २४ वर्षांपासून अनुदानासाठी लढा देत आहोत; पण शासनाकडून फक्त आश्वासन मिळते. प्रश्न निकाली काढला जात नाही. महिनाभरात तिढा न सुटल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागू.- डॉ. भाऊसाहेब झिरपे, अध्यक्ष, राज्य कृती समिती