औरंगाबाद : राज्य तंत्रशिक्षण विभागामार्फत तंत्रनिकेतन महाविद्यालयात प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत. नोंदणीला अल्प प्रतिसाद मिळाल्यामुळे दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. नोंदणीची मुदत संपल्यानंतरही अवघ्या ५७ हजार ५६६ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली. राज्यात १ लाख २० हजारांपेक्षा अधिक जागा उपलब्ध आहेत. त्यामुळे ६० हजारांपेक्षा अधिक जागा रिक्त राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
इयत्ता दहावी झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना तंत्रनिकेतन हा पदविका अभ्यासक्रम राज्यातील ४३२ महाविद्यालयांत शिकविण्यात येतो. यात शासकीय ४३ महाविद्यालयांचा समावेश आहे. यावर्षी तंत्रनिकेतन महाविद्यालयातील प्रवेश पूर्ण क्षमतेने करण्यासाठी तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. अभय वाघ यांच्या नेतृत्वात २२ मे रोजी राज्यस्तरीय बैठक घेण्यात आली. प्रवेशासाठीच्या बैठका आणि महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळातर्फे करिअर मार्गदर्शन करण्यासाठी दोन कोटींचा चुराडा करण्यात आला. ३ जुलै रोजी नोंदणी संपली तेव्हा ५७ हजार ५६६ विद्यार्थ्यांनीच नोंदणी केली होती. यानंतर चुका दुरुस्ती, आक्षेप नोंदणीसाठी मुदत देण्यात आली.
आता ११ जुलै रोजी संवर्गनिहाय यादी जाहीर होणार आहे. यानंतर १२ ते १४ जुलैदरम्यान विद्यार्थ्यांना पर्याय फॉर्म भरून द्यावे लागतील. त्यानंतर १६ जुलै रोजी पहिली गुणवत्ता यादी जाहीर केली जाईल. विद्यार्थ्यांना १७ ते १९ जुलैदरम्यान प्रवेश निश्चित करावे लागतील. ४३ शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयांत २० हजार जागा उपलब्ध आहेत, तर ३८९ खाजगी महाविद्यालयांत १ लाख जागा आहेत. २० टक्के विद्यार्थी पसंतीचे महाविद्यालय, शाखा न मिळाल्याने प्रवेश घेत नाहीत. त्यामुळे रिक्त जागा ७३ हजारांवर पोहोचण्याची शक्यताही तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत.
संचालक स्वत:ची खुर्ची वाचविण्यात व्यस्त?राज्याचे तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. अभय वाघ यांच्या नेमणुकीसंदर्भात महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत निवड रद्द केलेली आहे. या निर्णयाला शासनामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले असून, त्याची सुनावणी सुरू आहे. शासनाच्या बाजूने निकाल लागण्यासाठी तंत्रशिक्षण विभागाने मुंबईहून विधिज्ञांना औरंगाबादला पाठवले होते.यासाठी झालेला खर्च औरंगाबादच्या विभागीय तंत्रशिक्षण विभागाच्या माथी मारण्यात आल्याचे पत्रही ‘लोकमत’च्या हाती लागले आहे. एकीकडे तंत्रशिक्षण विभागाचा गोंधळ थांबत नसल्याची स्थिती असताना दुसरीकडे प्रवेश प्रक्रियेवर परिणाम होत असल्याचे चित्र आहे. यात संचालकांची खुर्ची धोक्यात असल्यामुळे त्यांना याकडे लक्ष देण्यास पुरेसा वेळ नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.