छत्रपती संभाजीनगर : तालुक्यातील अब्दिमंडी येथील गट क्र.११, १२, २६, ३७ व ४२ मधील २५० एकर जमिनीच्या फेरफार नोंदीमध्ये ५०० कोटींच्या गैरव्यवहाराच्या चर्चेने जिल्हा प्रशासन ढवळून निघाले आहे. या प्रकरणात महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जमाबंदी आयुक्तांना चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
दिवाळीपासून या प्रकरणाची चर्चा महसूल वर्तुळात सुरू आहे. महसूल मंत्र्यांच्या चौकशीच्या आदेशामुळे सगळ्या यंत्रणेचे धाबे दणाणले आहेत. दसरा- दिवाळीच्या सुट्यांमध्येच त्या जमिनीच्या सुनावण्या, फेरफार आणि विक्रीचे व्यवहार करण्यात आले आहेत. महसूल शाखेच्या टेबलवर एका अव्वल कारकुनने ‘उत्तम’रीत्या संचिका हाताळली. यात काही तलाठ्यांची विशेष नियुक्ती केल्याची चर्चा आहे. महसूल शाखेतील अव्वल कारकून, विधी विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिवाळीच्या सुटीत याप्रकरणी परिश्रम घेतल्याचे बोलले जात आहे. तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, दुय्यम निबंधक यांच्यासह महसूल, मुद्रांक विभागातील यंत्रणा या प्रकरणात संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली असून, चौकशीअंतीच सत्य-असत्य समोर येईल.
महसूल रेकॉर्डला ती जमीन निर्वासित मालमत्तागट क्र.११, १२, २६, ३७ व ४२ मधील २५० एकर जमीन ही एका व्यक्तीची मिळकत आहे. परंतु, महसूल रेकॉर्डला ई.पी.सरकार (ईव्हॅक्यू/ निर्वासित मालमत्ता) नमूद आहे का? जमीन मालकाच्या अपिलावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी १७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी निर्णय देत ई.पी.सरकारऐवजी जमीन मालकीची असल्याचे नोंद घेण्याचे आदेश दिले. मात्र, अप्पर तहसीलदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पारित केलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी न करता त्रयस्थ व्यक्तीच्या नावे महसूल अभिलेखात नोंदी केली आहे का? तसेच त्या जमिनीचा ८ नोव्हेंबर २०२३ रोजी फेरफार घेत त्रयस्थांच्या नावे विक्री पत्रही झाले. मूळ मालक बाजूला ठेवून हा सगळा प्रकार झाला असून, २५० एकर जमिनीत ५०० काेटींचा गैरव्यवहार झाल्याचा संशय आहे. यात दोषींवर शासन काय कारवाई करणार? असे प्रश्न आ.सतीश चव्हाण यांनी हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधीतून उपस्थित केले होते.
महसूल मंत्र्यांनी दिले चौकशीचे आदेशजिल्हाधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आदेश पारित केले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालानुसार त्या जमिनीच्या अभिलेखावर ई.पी सरकार अशी असलेली नोंद, त्याबाबतची याचिका, न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने अभिलेखात बदल झाले आहेत काय, याची खात्री करण्यासाठी जमाबंदी आयुक्त तथा संचालक भूमी अभिलेख यांनी सखोल तपासणी करून शासनाला अहवाल सादर करावा, असे आदेश महसूल मंत्री विखे यांनी दिले आहेत.
खरेदी व्यवहाराला आव्हानचौकशी व सुनावणीदरम्यानच्या पुराव्यांआधारे तहसीलदारांनी नोव्हेंबर २०२३ मध्ये ८ जणांची नावे जमिनीच्या फेरफारमध्ये घेतली. त्या आधारे ८ जणांनी अग्रवाल कुटुंबीयांना ही जमीन तातडीने विक्री केली. त्या खरेदी-विक्री व्यवहाराला दिवाणी न्यायालयामध्ये आव्हान देण्यात आले आहे. तसेच विभागीय आयुक्तांकडे देखील जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या आदेशाला आव्हान दिलेले आहे. दरम्यान मुद्रांक विभागाने तातडीने खरेदी-विक्रीचे व्यवहार केल्याने सगळी साखळी यात गुंतल्याचे दिसते आहे.