छत्रपती संभाजीनगर : आदर्श सहकारी पतसंस्थेतील कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्याबाबत ८५ पैकी ३५ मालमत्ता सापडल्या असून उर्वरित ५० मालमत्तांची माहिती घेण्यात येत आहे. १५० कोटी या मालमत्तांचे बाजारमूल्य आहे. संचालकांच्या मालमत्तांचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होऊ नयेत, यासाठी पोलिसांनी मुद्रांक विभागाला पत्र दिल्याची माहिती केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ.भागवत कराड यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
यावेळी गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे, जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय, पोलिस आयुक्त मनोज लोहिया यांच्यासह सहकार विभागातील अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ.कराड म्हणाले, आदर्श पतसंस्था डबघाईला आल्याप्रकरणी दोन महिन्यांपूर्वीच सगळा प्रकार कानावर आल्यामुळे सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांच्याशी बोलून प्रशासक नेमणे, संचालक मंडळ बरखास्त करण्याबाबत सूचना केल्या होत्या. ही प्रक्रिया गोपनीय ठेवली होती. सामान्य नागरिकांची रक्कम परत मिळेलच. याबाबत पोलिस, सहकार विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाला सूचना केल्या आहेत. कर्जवसुलीतून तातडीने ५१ हजार ठेवीदारांची २५ ते ५० हजार रक्कम देणे शक्य आहे. प्रशासक समितीला कर्जवसुली, मालमत्ता, इतर ठिकाणांकडून काही कर्ज घेतले आहे काय, याबाबत परीक्षणाचे आदेश दिले आहेत.
पसार संचालकांचा शोध सुरूपोलिस आयुक्त लोहिया यांनी सांगितले, आदर्शप्रकरणी लवकरच आरोपपत्र दाखल करण्यात येईल. त्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू होईल. न्यायालयाच्या निकालानंतर मालमत्ता जप्ती, लिलावाबाबत जे काही आदेश येतील, त्यानुसार कार्यवाही होईल. पतसंस्थेच्या सर्व संचालकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून ५ जण पसार आहेत. त्यांचा शोध दोन पथके घेत आहेत.
पतसंस्था कायद्यात सुधारणागृहनिर्माण मंत्री सावे म्हणाले, सहकार मंत्री असताना पतसंस्थेसाठीच्या कायद्यात काही सुधारणा करण्याबाबतचा प्रस्ताव दिला आहे. राज्यातील २९ पतसंस्थांमध्ये ‘आदर्श’प्रमाणेच अनियमितता झाली आहे. सहकार क्षेत्रावरील गुंतवणूकदारांचा विश्वास कायम राहावा, यासाठी हा निर्णय घेण्यात येणार आहे.
खासदारांवर टीकाआदर्शच्या घोटाळ्याप्रकरणी खा.जलील हे राजकारण करीत आहेत. सात ठेवीदारांची रक्कम आम्ही मिळवून दिली. यापुढे जसजशी वसुली होईल, तसतशी ठेवीदारांची रक्कम दिली जाईल. खा.जलील ठेवीदारांची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप डॉ.कराड यांनी केला. पतसंस्थेतील घोटाळ्याची कुणकुण लागताच एमपीआयडी अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यासह प्रशासक नेमण्याबाबत सहकार खात्याला आदेश सर्वांत आधी दिल्याचा दावाही कराड यांनी केला.