विकास राऊत ।लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : महाराष्ट्र शासनाने औरंगाबाद महानगरविकास प्राधिकरणाची स्थापना केल्यामुळे ३१३ गावांमधील अकृषक परवानग्यांसह इतर विकासकामांना ब्रेक लागला आहे. विभागीय आयुक्तालयाकडे ३१३ गावांबाबत निर्णय घेण्यासाठी कर्मचारी वर्ग नसल्यामुळे ती गावे सध्या फेºयात अडकली आहेत. या गावांना सध्या कुणीही वाली नसल्याची परिस्थिती सध्या निर्माण झाली आहे. याकडे वेळेत लक्ष दिले गेले नाही, तर अनियोजित वसाहती निर्माण होण्याची हळूहळू सुरुवात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सिडको झालर क्षेत्रात जे झाले, तसेच विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीत होण्यास वेळ लागणार नाही.१२ एप्रिल २०१७ रोजी महानगरविकास प्राधिकरणाची जबाबदारी विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांच्याकडे प्रभारी म्हणून देण्यात आली. ही जबाबदारी देताना प्राधिकरणाच्या हद्दीत ३१३ गावे समाविष्ट करण्याबाबत निर्णय झाला. ९० दिवसांसाठी या गावांतील एनए परवानग्यांसह इतर विकासकामांसाठी मुदत देण्यात आली. १२ जुलै रोजी ती मुदत संपली. तीन आठवड्यांपासून सध्या त्या गावांबाबत कुणीही निर्णय घेत नाही. परवानगीसाठी आलेल्या नागरिकांना विभागीय आयुक्तालयात पाठविण्यात येते; परंतु तेथे यासंबंधी कुठलाही विशेष सेल स्थापन न झाल्यामुळे ग्रामस्थांना हेलपाटे मारण्याची वेळ आलेली आहे.औरंगाबाद झालर क्षेत्रालगतची व तालुक्याच्या सीमेलगतची ही गावे आहेत. प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे या गावांतील सर्व अकृषक परवागन्यांची जबाबदारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाऐवजी विभागीय आयुक्तालयाकडे देण्यात आली. ती देताना ९० दिवसांच्या कालावधीची जिल्हाधिकारी, नगररचना कार्यालयांकडून अकृषक परवानगीसाठी मुदत होती. ती मुदत १२ जुलै रोजी संपल्यामुळे नगररचना विभागासह इतर विकासकामांच्या परवानग्या मिळणे अवघड झाले आहे. या प्रकरणी विभागीय आयुक्त डॉ. भापकर यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. दरम्यान, परवानगीची कामे थांबल्यामुळे शासन महसुलावर परिणाम होत आहे. याबाबत लवकर निर्णय घेण्याची मागणी सुरू आहे.
३१३ गावे महानगर विकास प्राधिकरणाच्या फेºयात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 31, 2017 01:16 IST