औरंगाबाद : देशाच्या सर्वाेच्च न्यायव्यवस्थेच्या व्यासपीठावरून न्यायदानाची प्रक्रिया कशी सुरू आहे, याची अनेक उदाहरणे गेल्या आठवड्यात न्यायमूर्तींनी दिली गेली. त्यांच्या उदाहरणाची सत्यता पाझर तलावाच्या ३ लाख १७ हजार रुपयांच्या बिलांसाठी ४१ वर्षांपासून सुरू असलेल्या लढ्यामुळे शुक्रवारी आली.
फुलंब्री तालुक्यातील बाभळगाव येथे पाझर तलाव व एमआय टँक बांधण्याचे काम तत्कालीन लघु पाटबंधारे मंडळ क्रमांक १ अंतर्गत कंत्राटदार लक्ष्मण जगताप यांनी १९८० साली घेतले. ३ लाख १७ हजार ५०४ रुपयांचे ते काम होते. काम पूर्ण झाले; परंतु त्याचे बिल पाटबंधारे विभागाने दिलेच नाही नाही. १९९०-९१ नंतर गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या निर्मितीमुळे थकीत बिलांचे प्रकरण तिकडे वर्ग झाले. तत्पूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अंतर्गत पाटबंधारे विभागाचा कार्यभार होता.
जगताप यांनी १९८३ ते २००८ पर्यंत पाठपुरावा केला. त्यांचे निधन झाल्यानंतर पुढे त्यांचे चिरंजीव संजय जगताप यांनी बिल मिळण्यासाठी कोर्टाची लढाई सुरू ठेवली. तारीख पे तारीख आणि न्यायालयवारी केल्यानंतर बिलासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची खुर्ची व इतर साहित्य जप्त करण्याचा आदेश शुक्रवारी दिवाणी न्यायालयाकडून (वरिष्ठ स्तर) देण्यात आला. अंमलबजावणीसाठी बेलीफ संजय काकस यांच्यासह याचिकाकर्ता जिल्हाधिकारी कार्यालयात आल्यानंतर सगळीच धांदल उडाली. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने बिल देण्याची तयारी दर्शविल्यानंतर जप्तीची कारवाई टळली. महिला व बालकल्याण समितीचा दौरा आणि त्यातच खुर्ची जप्तीची नामुष्की, यामुळे जिल्हा प्रशासनची पुरती धांदल उडाली.
४१ वर्षांत ३ लाखांचे २३ लाख!४१ वर्षांपूर्वी ३ लाख १७ हजार ५०४ रुपयांच्या कामाचे बिल आजच्या दरानुसार २३ लाख ६४ हजार ५५६ रुपये इतके झाले आहे. पाटबंधारे महामंडळाने सर्व रकमेसह थकीत बिलाचा धनादेश देण्याची तयारी केल्यामुळे जप्तीसाठी आलेल्या पथकाने कारवाई थांबविली.