औरंगाबाद : सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत विविध कामांसाठी २५ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले होते. ते अनुदान मुदतीत न वापरल्यामुळे कामे झाली नाहीत. परिणामी शासनाकडे ते अनुदान परत गेल्यामुळे आता नवीन डीएसआरप्रमाणे त्या कामांना ३५ कोटी रुपये लागतील असा अंदाज आहे. १० कोटींचा भुर्दंड बांधकाम विभाग आणि राजकीय टक्केवारीच्या खाबूगिरीमुळे बसणार असून, सामान्यांनी विविध करातून शासनाला भरलेल्या रकमेचा हा मोठा अपव्ययच म्हणावा लागेल.
मराठवाड्यातील विविध खात्यांचे अनुदान काम न झाल्यामुळे परत गेले आहे. त्यामध्ये बांधकाम विभागासह घाटी, कृषी, रोहयो, सिंचन विहिरींसाठी आलेल्या अनुदानाचा समावेश आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे न्यायमूर्तीच्या निवासस्थान बांधणीसाठी १८ कोटींच्या आसपास अनुदान देण्यात आले होते. तसेच घाटी रुग्णालयाच्या फर्निचर खरेदीसाठी ३ कोटींचे अनुदान मंजूर झाले होते. इतर ४ कोटी असे मिळून सुमारे २५ कोटी रुपये शासनाकडे परत गेले आहेत.
या कामांच्या ३१ मार्चपूर्वी निविदा निघाल्या असत्या तर जुन्या डीएसआर (डिस्ट्रिक्ट शेड्युल्ट रेट / जिल्हा दरसूची) प्रमाणे मंजूर अनुदानातच काम झाले असते; परंतु आता नवीन आर्थिक वर्षात या कामाच्या निविदा नव्याने काढाव्या लागतील. तसेच शासनाकडून ते अनुदान परत आणण्यासाठी संबंधित विभागाला नवीन डीएसआरप्रमाणे पत्रव्यवहार करावा लागेल. शासनाने वाढीव रकमेसह अनुदान दिले तर ठीक अन्यथा मंजूर कामे तशीच राहू शकतात. दरम्यान या सगळ्या हलगर्जीपणाला कोण जबाबदार आहे, याची चौकशी करण्याची मागणी मराठवाडा सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष सुभाष पाटील यांनी विभागीय आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
अधीक्षक अभियंता म्हणाले...सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता अतुल चव्हाण यांनी सांगितले, परत गेलेले अनुदान मिळेल; परंतु त्यातून तरतुदीत केलेल्या कामांचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. ३५ ते ३८ कोटींदरम्यान त्या कामांसाठी अनुदान लागेल. येत्या काळात ते मंजूर होऊन येईल, अशी अपेक्षा आहे.