आपसातील तडजोडीमुळे सुखाने नांदताहेत शहरातील १२,३२७ कुटुंबे

प्रभुदास पाटोळे, औरंगाबादऔरंगाबादेतील कौटुंबिक न्यायालयाने गेल्या ७ वर्षांत १२,३२७ प्रकरणांमध्ये तडजोड घडवून आणली. त्यामुळे तुटण्याच्या मार्गावर असलेली शहरातील १२,३२७ कुटुंबे आज सुखाने नांदत आहेत. गेल्या सात वर्षांतील कौटुंबिक न्यायालयाची ही कामगिरी लक्षणीय आहे. या न्यायालयाच्या स्थापनेपासून म्हणजे गेल्या २३ वर्षांत शहरातील किती मोठ्या प्रमाणात दुभंगलेल्या कुटुंबांची पुनर्स्थापना करण्याची महत्त्वाची कामगिरी कौटुंबिक न्यायालयाने पार पाडली, याचा अंदाज येऊ शकतो. यासंदर्भात राज्य विवाह समुपदेशक संघटनेचे माजी अध्यक्ष तथा विद्यमान सहसचिव कुंदन जाधव यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार औरंगाबादेतील कौटुंबिक न्यायालयात २००९ साली २०१३ प्रकरणांमध्ये तडजोड झाली. तर २०१० मध्ये १५३३ प्रकरणांमध्ये, २०११ मध्ये १६६७ प्रकरणांमध्ये, २०१२ मध्ये १८८८ प्रकरणांमध्ये, २०१३ मध्ये १९०२ प्रकरणांमध्ये, २०१४ मध्ये १८२० प्रकरणांमध्ये आणि २०१५ मध्ये (३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत ) १५०४ प्रकरणांमध्ये अशा प्रकारे गेल्या ७ वर्षांमध्ये एकूण १२,३२७ प्रकरणांमध्ये तडजोड झाली. २०१६ च्या सुरुवातील (जानेवारी २०१६ ला) औरंगाबादच्या कौटुंबिक न्यायालयात केवळ १८०७ प्रकरणे प्रलंबित होती. गेल्या दोन महिन्यांमध्ये काही प्रकरणे नव्याने दाखल झाली असू,न काही निकाली निघाली आहेत, तर काही न्यायप्रविष्ट आहेत, असे त्यांनी सांगितले.राज्यातील कौटुंबिक न्यायालये१४ सप्टेंबर १९८४ साली ‘कौटुंबिक न्यायालय कायदा’ पारित झाला. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने या कायद्यांतर्गतचे नियम ‘महाराष्ट्र कौटुंबिक न्यायालय नियम १९८७’ तयार केले. तसेच विधि व न्याय खात्याने १९८८ साली महाराष्ट्र शासनाचे याबाबतचे नियम बनविले. २६ जानेवारी १९८९ पासून महाराष्ट्रात कौटुंबिक न्यायालय कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. या कायद्यांतर्गत कार्यरत असणारे महाराष्ट्रातील पहिले कौटुंबिक न्यायालय पुणे येथे स्थापन व कार्यरत झाले. त्यानंतर ७ आॅक्टोबर १९८९ रोजी मुंबईला दुसरे, २० फेब्रुवारी १९९३ रोजी औरंगाबादला तिसरे आणि २२ फेब्रुवारी १९९६ रोजी नागपूरला राज्यातील चौथे कौटुंबिक न्यायालय कार्यरत झाले.२००९ नंतर अमरावती, अकोला, नाशिक, ठाणे, नांदेड, सोलापूर आणि कोल्हापूर, अशी ७ कौटुंबिक न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली. सध्या महाराष्ट्रात एकूण ११ कौटुंबिक न्यायालये कार्यरत आहेत.