छत्रपती संभाजीनगर : कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील भूमिहीन कुटुंबांना शेतजमीन उपलब्ध करून देण्यात येते. परंतु योजनेसाठी शासनाने ठरवून दिलेल्या रेडिरेकनर दरानुसारच जमीन खरेदी तरतूद असल्यामुळे बहुतांश शेतकरी या दरात जमीन विकायला तयार नाहीत. त्यामुळे समाज कल्याण विभागापुढे ही योजना राबविण्याचा पेच निर्माण झाला आहे. दरम्यान, मागील पाच वर्षांत शंभराच्या आतच लाभार्थींना या योजनेचा लाभ मिळू शकला आहे.
समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत या योजनेचा लाभ पोहोचला पाहिजे, असे शासनाचे धोरण आहे. यानुसार भूमिहीन शेतमजुरांना १०० टक्के अनुदानावर शेती घेऊन दिली जाते. दुर्दैव असे की, जमीन विक्री करणाऱ्यांचीच संख्या कमी होत आहे. सध्या कोरडवाहू शेतीचे दर बाजार भावानुसार १० ते १५ लाख रुपये प्रतिएकरपर्यंत पोहोचला आहे. प्रत्यक्षात या योजनेद्वारे ४ लाख दराने जमीन खरेदी करण्याचा निकष आहे. दुसरीकडे बागायती शेतीसाठी ७ लाखांपर्यंत खरेदीसाठी कमाल मर्यादा घालून दिली आहे. परिणामी, एवढ्या कमी किमतीत शेती विकण्यास कोणी तयार होत नसल्याचे चित्र आहे.
काय आहे योजना?अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन शेतमजूर कुटुंबांना उदरनिर्वाहाचे साधन उपलब्ध व्हावे, त्यांचे सामाजिक, आर्थिक जीवनमान उंचवावे, यासाठी ४ एकर कोरडवाहू अथवा २ एकर बागायती जमीन देण्याची या योजनेत तरतूद आहे.
योजनेचे निकष काय?या योजनेचा लाभार्थी हा अनु. जाती, नवबौद्ध घटकातील असावा. तो भूमिहीन शेतमजूर व दारिद्र्यरेषेखालील असावा, विधवा अथवा परितक्त्यांना प्राधान्याने या योजनेचा लाभ द्यावा, खरेदी केल्या जाणाऱ्या जमिनीवर अतिक्रमण नसावे, जमीन कसन्यालायक असावी, असे या योजनेचे निकष आहेत.
भूमिहीन लाभार्थीला किती शेती मिळते?या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थीला ४ एकर कोरडवाहू अथवा २ एकर बागायती जमीन मिळते.
अर्ज कोठे करायचा?या योजनेसाठी सहायक समाज कल्याण अधिकारी कार्यालयात अर्ज करावा लागतो.
१५ वर्षांपासून योजना राबविण्यात अडचणीया योजनेसाठी शासनाने ठरवून दिलेल्या रेडिरेकनर दरानुसार जमीन खरेदी केली जाते. पण जमीन विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाचा हा दर परवडत नाही, हीच मोठी अडचण आहे.