१०० कोटींतील रस्त्यांची कामे; कंत्राटदारांना नोटिसा

महाराष्टÑ शासनाने शहरातील रस्ते सिमेंट पद्धतीने तयार करावेत यासाठी १०० कोटींचे अनुदान दिले आहे. या निधीतून सुरू असलेली रस्त्यांची कामे अत्यंत संथगतीने करण्यात येत आहेत. चारही कंत्राटदारांना प्रशासनाने नोटिसा बजावल्या आहेत. दोन दिवसात खुलासा करण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी दिली.

ठळक मुद्देसंथगतीने काम : खुलासा समाधानकारक नसल्यास दंड

औरंगाबाद : महाराष्टÑ शासनाने शहरातील रस्ते सिमेंट पद्धतीने तयार करावेत यासाठी १०० कोटींचे अनुदान दिले आहे. या निधीतून सुरू असलेली रस्त्यांची कामे अत्यंत संथगतीने करण्यात येत आहेत. चारही कंत्राटदारांना प्रशासनाने नोटिसा बजावल्या आहेत. दोन दिवसात खुलासा करण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी दिली.१०० कोटींच्या निधीतून ३० रस्त्यांची कामे केली जाणार आहेत. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात १६ कामे सुरू करण्यात आली आहेत. जीएनआय, जेपी इंटरप्रायजेस, मस्कट कन्स्ट्रक्शन, राजेश कन्स्ट्रक्शन या चार कंत्राटदारांना कामे दिली आहेत. प्रत्येकी २५ कोटींची कामे आहेत. ३ जानेवारी रोजी टी. व्ही. सेंटर येथे ३० रस्त्यांच्या कामाचे भूमिपूजन करण्यात आले होते. आजपर्यंत रस्त्यांची ५० टक्के कामे होणे अपेक्षित होते. परंतु केवळ १५ टक्के च कामे झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. दरम्यान मनपा आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी सोमवारी चार कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. बैठकीत रस्त्यांची कामे अत्यंत संथगतीने सुरू असल्याबद्दल आयुक्तांनी नाराजी व्यक्त केली. उन्हाळ्यात तापमान प्रचंड वाढल्यामुळे रस्त्यांची कामे करण्यास अडथळा येत आहे. त्यातच पाणीटंचाई असल्याने रस्त्यासाठी लागणारे पाणी मिळणेही अवघड झाले आहे. भर उन्हात रस्त्यांची कामे करणे शक्य होत नसल्याने रात्रीच्या वेळी काम करावे लागत आहे. तसेच मनपा प्रशासनाकडून अतिक्रमण, जलवाहिन्या स्थलांतरासह इतर कामे करून देण्यास विलंब होत असल्यामुळे रस्त्यांची कामे थांबवावी लागत असल्याचे कंत्राटदारांनी आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले. आयुक्तांनी १६ रस्त्यांपैकी काही रस्ते जूनमध्ये व काही जुलैत पूर्ण करावेत, असे आदेश दिले.रस्त्यांची कामे संथगतीने सुरू असल्यामुळे चारही कंत्राटदारांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावून दोन दिवसात खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले. तसेच मुकुंदवाडी रस्त्याचे काम सुरू करण्यापूर्वी रस्त्यावरील अतिक्रमण काढून मार्किंग करून देण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले. रस्त्याला अडथळा ठरणारे अतिक्रमण काढून द्यावेत, अशी सूचना आयुक्तांनी अतिक्रमण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना केली.शंभर कोटींच्या रस्त्यांच्या कामासाठी नियुक्त करण्यात आलेली श्रीखंडे असोसिएटस् या पीएमसीमार्फत कंत्राटदारांनी खुलासे सादर केल्यानंतर त्याची तपासणी केली जाईल. खुलासे समाधानकारक नसल्यास कंत्राटदारांवर दंडात्मक कारवाई करणार असल्याचे महापौरांनी सांगितले.-----------