औरंगाबाद : जिल्ह्यात सुरू असलेल्या अवैध वाळू वाहतुकीमुळे शासनाला मागील दोन वर्षांत सुमारे १०० कोटींच्या रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागले असून वाळूचोरी रोखण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. आता जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी वाळूपट्ट्यांच्या परिसरात चेकपोस्ट सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून तेथे सशस्त्र सुरक्षारक्षकांची नेमणूक करण्यात येणार आहे.
२८ डिसेंबर २०२० ते २१ जानेवारी २०२१ दरम्यान ई-लिलावाद्वारे जिल्ह्यातील २० पैकी ६ वाळूपट्ट्यांचा लिलाव करण्यात आला. यापैकी ४ लिलाव झाले असून उर्वरित दोनसाठी ई-निविदा मागविल्या. परंतु पुढील काळात लॉकडाऊन सुरू करण्यात आल्यामुळे सर्व काही ठप्प पडले. चार वाळूपट्ट्यातून साडेतीन कोटींचा महसूल मिळाला. मागील दोन वर्षांपासून जिल्ह्यातील वाळूपट्ट्याच्या लिलावाची प्रक्रिया विविध कारणाने रखडली तरी चोरटी वाहतूक मोठ्या प्रमाणात सुरू राहिली. गेल्या पंधरवड्यात जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी हिरडपुरी येथील वाळूचा साठा जप्त केल्यानंतर त्यांनी पूर्ण जिल्ह्यातच कडक मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यात वाळू, रेती निर्गती सुधारणा धोरणानुसार अवैध गौणखनिज उत्खनन व वाहतूक रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. त्याअंतर्गत वाळूसाठ्यांचे व क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी सशस्त्र सुरक्षारक्षकांची तात्पुरत्या स्वरूपात कंत्राटी पध्दतीने नेमणूक करण्यात येणार आहे.
पूर्ण ताकदीने प्रयत्न करणारवाळूपट्ट्यांच्या आवारात चेकपोस्ट सुरू करण्यात येणार असून चोरट्या मार्गाने होणारा वाळूचा उपसा आता थांबविण्यासाठी पृूर्ण ताकदीने प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.- सुनील चव्हाण, जिल्हाधिकारी