शहरं
Join us  
Trending Stories
1
उपराष्ट्रपतीपद भाजपकडेच ठेवण्याचा प्रयत्न; एनडीएतील घटक पक्षांशी चर्चा
2
भारत, ब्रिटनमध्ये ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करार; ९९ टक्के भारतीय वस्तूंच्या निर्यातीवर शुल्क नाही
3
गाझामध्ये पूर्ण युद्धबंदी लागू करा, भारताचे आवाहन; संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत मांडले मत   
4
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प ठरले भारी, कोलंबिया विद्यापीठ नमले! आता सरकारला २२० दशलक्ष डॉलर देणार
5
संसदेत गोंधळामुळे चौथ्या दिवशीही कोंडी; दोन्ही सभागृहांचे कामकाज पुन्हा तहकूब
6
रशियात विमान कोसळून ४८ जणांचा मृत्यू; अपघाताचे कारण अद्यापही गुलदस्त्यात
7
ताईसाहेबांचे सासर, माहेर कोणते? मतदारांना मतपत्रिकेवर समजणार!
8
सहा फुटांपर्यंतच्या पीओपी मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावातच; हायकोर्टाने घातले बंधन; सरकारला निर्देश
9
अनिल अंबानींशी संबंधित ३५ ठिकाणी ईडीचे धाडसत्र; निवासस्थानी मात्र कारवाई नाही
10
मातृभाषेचा अभिमान बाळगताना अन्य भाषांचाही सन्मान करावा : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
11
७/११ : आरोपींच्या निर्दोष मुक्ततेला ‘सुप्रीम’ स्थगिती; आरोपी बाहेरच राहणार! पण.. 
12
सवतीचे घर बळकावण्यासाठी क्रेनचा वापर; साथीदारांसह घरात घुसून केली मारहाण
13
उपराष्ट्रपती निवडणुकीत कुणाचं पारडं जड? एनडीए की इंडिया, कोण मारणार बाजी, असं आहे संसदेतील मतांचं गणित  
14
"ते मराठीत न बोलल्याने भाषेला भोकं पडणार का?’’, अभिनेत्री केतकी चितळेचं वादग्रस्त विधान
15
"सोनिया गांधी आमच्या देवी आहेत, त्यांनी…”, तेलंगाणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी उधळली स्तुतीसुमने   
16
WTC मध्ये भारताचा टॉपर ठरला रिषभ पंत! हिटमॅन रोहित शर्माचा रेकॉर्ड मोडला
17
हे सारं मी त्यांच्या सांगण्यावरून केलं, बनावट दूतावास चालवणाऱ्या हर्षवर्धनचा धक्कादायक दावा   
18
IND vs ENG 4th Test Day 2 Stumps: मॅच आधी गिलनं ज्यांना डिवचलं त्या दोघांनीच दमवलं; शेवटी...
19
Asia Cup 2025 : बीसीसीआय UAE च्या मैदानात स्पर्धा घेणार; भारत-पाक हायहोल्टेज मॅचही पाहायला मिळणार?
20
Anshul Kamboj vs Ben Duckett: अंशुल कंबोजची पहिली टेस्ट विकेट! बेन डकेट 'नर्व्हस नाइंटी'चा शिकार

जिल्हा परिषदेच्या ८९७ शाळा झाल्या डिजिटल

By admin | Updated: April 8, 2017 00:50 IST

शिक्षण क्षेत्रात बदल घडवून आणण्यासाठी राज्यात प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र उपक्रम जिल्हा परिषद शाळांमध्ये राबविण्यात येत आहे.

हायटेक शिक्षणाची संधी : जिल्ह्यातील १ हजार ४८६ शाळा प्रगतचंद्रपूर : शिक्षण क्षेत्रात बदल घडवून आणण्यासाठी राज्यात प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र उपक्रम जिल्हा परिषद शाळांमध्ये राबविण्यात येत आहे. यासाठी शिक्षण विभागाकडून काम सुरू आहे. या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून विद्यार्थ्यांना जिवंत स्वरूपात अध्ययन, अनुभव प्रदान करता यावे म्हणून जि.प. शाळा डिजिटल करण्याचा संकल्प करण्यात आला. संकल्पानुसार जिल्ह्यात आतापर्यत ८९७ शाळा डिजिटल झाल्या आहेत. तर प्रगत शाळांमध्ये जिल्हा परिषदेच्या प्राथ व उच्च प्राथमिक अशा १ हजार ४८५ शाळांनी झेप घेतली आहे. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या २२ जून २०१५ रोजी शैक्षणिक महाराष्ट्र शासन निर्णयातंर्गत चंद्रपूर जिल्ह्याने प्रगत व डिजिटल शाळांसाठी पुढाकार घेतला आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळेत अध्यायन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दप्तरमुक्त शिक्षणासाठी बहुतांश शाळांनी पुढाकार घेतला. या माध्यमातून हसत-खेळत शिक्षणप्रणालीमुळे शाळेतील विद्यार्थ्यांची गळती आणि शिक्षणाप्रति आवड निर्माण करण्यास प्रयत्न सुरू आहेत. आनंददायी शिक्षण कसे घेता येईल, यासाठी लोकसहभागातून डिजीटल शाळा करण्यावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. जिल्हा परिषदेच्या एकूण ९३६ प्राथमिक शाळा प्रगत शाळा ठरल्या असून या शाळांनी शिक्षण विभागाचे २५ निकष १०० टक्के पूर्ण केले आहे. यात ५४८ उच्च प्राथमिक शाळा तर माध्यमिक शाळांची संख्या ५ एवढी आहे. लोकसहभागातून डिजीटल शाळेची वाटचाल उल्लेखनीय आहे. चंद्रपूर पंचायत समितीमध्ये डिजिटल शाळेची संख्या ४३ आहे. भद्रावती-६६, वरोरा-४५, चिमूर-१४६, नागभीड-९६, ब्रह्मपुरी-११२, सिंदेवाही-५२, मूल-४५, सावली-७७, गोंडपिपरी-४२, पोंभूर्णा-०५, बल्लारपूर-२९, राजुरा-७०, कोरपना-५० आणि जिवती पंचायत समितीमध्ये १९ शाळांनी डिजीटल शाळा करण्यास यशस्वी पाऊल टाकले आहे.८९७ जिल्हा परिषद शाळा लोकसहभागातून डिजीटल बनल्या आहेत. यामुळे दुर्गम आणि ग्रामीण विद्यार्थ्यांना जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये आता आनंददायी शिक्षण तथा हायटेक शिक्षणाची संधी उपलब्ध झाली आहे. याचा लाभ विद्यार्थ्यांना होणार आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)१९० शाळांची होणार तपासणीकेंद्रीय मनुष्य मंत्रालयाच्या शाळासिद्धी या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाच्या निमित्ताने राज्यातील केवळ ९ हजार ३७० शाळा बाह्यमूल्यांकनासाठी पात्र ठरल्या आहे. यात चंद्रपूर जिल्ह्यातील १९० शाळांचे बाह्यमूल्यांकन १० एप्रिलपासून तपासले जाणार आहे. यात पात्र ठरणाऱ्या शाळांना शाळासिद्धी हे सरकारी मानांकन प्राप्त होणार आहे.