शेतकऱ्यांचा जगण्यासाठी केविलवाणा संघर्ष

दुष्काळ शेतकऱ्यांच्या पाचविलाच पुजला आहे. यावर्षी निसर्गाने दगा दिला.

प्रकाश काळे गोवरीमै उगाता हू कपासतो सारी दुनिया कपडे पहनती हैफिर भी मेरी ही लाश क्यूएक कफन के लिए तरसती है ?कवितेच्या या ओळी शेतकऱ्यांची व्यथाच नाही तर त्यांच्या जिवनाची दु:खदायक कहानी मांडायला पुरेशा आहेत. दुष्काळ शेतकऱ्यांच्या पाचविलाच पुजला आहे. यावर्षी निसर्गाने दगा दिला. मायबाप सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय न घेता शेतमालाच्या दरवाढीकडे पाठ फिरविल्याने उत्पादन खर्च अधिक आणि उत्पादन कमी, अशी स्थिती निर्माण झाल्याने शेतकऱ्यांचा जगण्यासाठी संघर्ष सुरू आहे. शेतकऱ्यांनी यावर्षी कमी पावसात कशीबशी शेती पिकविली. शेतीवर जुळवाजुळव करुन खर्च केला. मात्र झालेला खर्च निघणार किंवा नाही, याची कोणतीच हमी शेतकऱ्यांजवळ नाही. दिवसरात्रं कष्ट उपसूनही निसर्गाने साथ दिली तर ठिक नाही तर शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देणारेही कोणी पुढे येत नाही. ‘कृषीप्रधान देशातील उत्तम शेती’ अशी ब्रिदवाक्येही आता काळाच्या ओघात केव्हाच मागे पडली आहेत. शेतकऱ्यांनी अनेक पावसाळे पाहिले. तेव्हा निसर्ग शेतकऱ्यांना लेकराप्रमाणे जवळ करायचा. मात्र कष्टकरी बापालाही निसर्गाने दगा दिल्याने शेतीवर अतोनात खर्च करुन उत्पन्न मिळणार नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.मुलाबाळांच्या शिक्षणाचा खर्च, बँकेचे कर्ज फेडून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना दिवस-रात्रं छळत आहे. यंदा निसर्गाच्या संकटाशी सामना करीत शेतकऱ्यांनी कसेबसे शेतात पीक उभे केले. विदर्भाची सुपिक माती आणि त्या मातीत उगविणारे मोती शेतकऱ्यांना त्यांची बाजू भक्कम करणारे ठरतात. मात्र निसर्गाची अवस्था व सरकारी धोरण यामुळे शेतीला अवकळा आली आहे. परिणामी नापिकी आणि कर्जबाजारीपणामुळे शेतकरी आत्महत्या वाढण्याची शक्यता आहे. कर्जबाजारी, नापिकी, निसर्गाचा लहरीपणा यात शेतकरी भरडला जात असताना शेतमालाला दर कमी आणि उत्पादन खर्च अधिक होत असल्यामुळे ‘शंभराचे साठ अन् गळ्याला फास’ अशी विपरीत परिस्थिती निर्माण झाल्याने सरकारने शेतकऱ्यांच्या सहनशक्तीचा किती काळ अंत पाहायचा, असा प्रश्न काळजाला पिळ पाडणारा आहे. निवडणुकांच्या काळात मतांचा जोगवा मागणारे राजकीय पुढारी आता शेतकऱ्यांविषयी बोलायला तयार नाहीत. मग ते खरोखरच शेतकऱ्यांचा हिताचा निर्णय घेतील काय? अशी शंकाही आता घेतली जात आहे. केवळ आश्वासनाची खैरात आणि आमिषं दाखवून जनतेला कशी भूल पडेल याचा विचार सत्ताधारी करतात. मात्र जगाचा पोशिंदा गळ्याला फास आवळतोय त्याचे काय? दिवसरात्र काबाडकष्ट करणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्याने पिकविलेली हक्काची चतकोर भाकर खाता येत नाही. हा कुठला न्याय आहे? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. सध्या शेतकऱ्यांच्या घरात कापूस पडून आहे. परंतु शासनाने अद्यापही कापसाला हमी भाव जाहीर केला नाही. एवढेच नव्हे तर शासकीय खरेदीही सुरू झाली नाही.