राजेश मडावीलोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : राज्य सरकारने निवृत्त प्रधान सचिव रमानाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखालील सातसदस्यीय समितीने केलेल्या शिफारशीवरून २७ मे २०२१ रोजी चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविली. मात्र एक आठवड्यानंतरही दारूबंदी उठविल्याची अधिसूचना जारी केलेली नाही. त्यामुळे जुन्या रद्द केलेल्या सर्वच मद्यविक्री परवान्यांचे सरसकट नूतनीकरण होणार की नाही, याबाबत विक्रेते चिंतातूर आहेत, तर दुसरीकडे मद्यप्रेमींची उत्सुकता शिगेला, तर काहींचा सुप्त विरोध, असे जिल्ह्यातील सध्याचे चित्र आहे.दारूबंदीमुळे अडीच हजारांहून अधिक कोटींचा महसूल बुडून जिल्ह्याच्या एकूणच विकासावर मोठा दुष्परिणाम झाल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला होता. त्यामुळे डॉ. कुणाल खेमनार समितीचा सोपस्कार पूर्ण झाल्यानंतर राज्याच्या गृह विभागाने महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम १९४९ च्या कलम सातप्रमाणे या अधिनियमातील तरतुदी पार पडण्याकरिता आणि साहाय्य करण्याकरिता १२ जानेवारी २०२१ रोजी रमानाथ झा समिती गठित केली. या समितीमध्ये विधीज्ज्ञ अ‍ॅड. प्रकाश सपाटे, अ‍ॅड. वामनराव लोहे, अ‍ॅड. जयंत साळवे, डॉ. कीर्तीवर्धन दीक्षित, निवृत्त अप्पर आयुक्त प्रदीप मिश्रा, संजय तायडे, बेबीताई उईके आदींचा समावेश होता. समितीने राज्य सरकारकडे अहवाल सादर केल्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाने २७ मे २०२१ रोजी दारूबंदी उठविण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला सात दिवस झालेत. मात्र राज्य सरकारने अद्याप अधिसूचना जारी केली नाही. परिणामी जुने परवानाधारक नूतनीकरणासाठी चिंतातूर, तर दुसरीकडे मद्यप्रेमींचीही उत्सुकता शिगेला पोहोचल्याचे सध्या चित्र जिल्ह्यात सध्या बघायला मिळत आहे.
दारूबंदीवरून चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरूचnदारूबंदी उठविल्याने कोट्यवधींचा महसूल मिळेल, जगप्रसिद्ध ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर महसूल वाढविण्यासाठी पर्यटन क्षेत्राची व्याप्ती वाढेल आणि यातूनही महसूल वाढेल. दारूबंदी उठविल्यानंतर तस्करीला आळा बसेल, तसेच गुन्हेगारीचा आलेख कमी होईल, असे दावे सरकार समर्थकांकडून केले जात आहेत. nचंद्रपूर जिल्ह्याची दारूबंदी उठविल्याने वर्धा व गडचिरोली जिल्ह्यातील दारूबंदीचा विषयही आता ऐरणीवर आला आहे. दारूबंदी उठविण्याला अनेकांचा विरोध असल्याचेही वास्तव पुढे आले. एकूणच राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे नागरिकांत चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरूच आहे.
मद्यविक्रीचे २६ परवाने परजिल्ह्यात स्थानांतरित चंद्रपूर जिल्ह्यात ५६१ परवाने होते. १ एप्रिल २०१५ रोजी दारूबंदी झाल्यानंतर परवाने रद्द झाले. मात्र अर्थबळाच्या जोरावर देशी दारूचे आठ आणि वाईन शॉपचे १८ असे एकूण २६ परवाने परजिल्ह्यात स्थानांतरित करण्यात काहींजण यशस्वी झालेत.
जुन्या परवान्यांचे सरसकट नुतनीकरण अशक्य?जुन्या परवान्यांचे नूतनीकरण करताना नवीन अटी लागू होणार आहेत. जुन्या परवान्यांचे सरसकट नूतनीकरण केल्यास सध्याच्या नियमावलीचा भंग होऊ शकतो. त्यामुळे सरकारकडून सर्वंकष विचार करूनच अधिसूचना आणि तत्सम सुधारित नियमावली जाहीर होण्याची शक्यता विश्वसनीय सूत्राने ‘लोकमत’कडे वर्तविली आहे.