लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : जिल्हा परिषदेतील बांधकाम विभागाच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी मिळाल्यानंतर १७ जानेवारीला पहिल्या यादीतील कामांच्या निविदा काढण्यात आल्या. मात्र, मार्च एन्डींगला काही दिवस शिल्लक असताना ४०० पेक्षा अधिक मंजूर कामांच्या याद्या जिल्हा परिषद अध्यक्षांकडे स्वत:कडे निर्णयार्थ ठेवल्या. शिल्लक निधी खर्च करण्यात जि. प. अपयशी ठरल्याचा आरोप विरोधी सदस्यांकडून होत असताना कामांच्या यादा राखून ठेवल्याने बांधकाम समितीचा उपयोग काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.मार्च एन्डींगमुळे जिल्हा परिषदेसह सर्वच शासकीय कार्यालयांमध्ये मंजूर व प्रलंबित कामे मार्गी लावण्यासाठी धावपळ सुरू आहे. मिनी मंत्रालयातील कामे पूर्ण पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांचा समन्वय अत्यावश्यक ठरतो. मात्र, जिल्हा परिषदेत जि.प. अध्यक्षांनीच मंजूर कामांच्या याद्या स्वत:कडे ठेवून घेतल्या ग्रामीण भागातील बांधकाम विभागाशी निगडीत अनेक कामांना ब्रेक लागला आहे. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य, महिला व बालकल्याण, इतर विभागातील शाळा, अंगणवाडी, रस्ते, नवीन इमारती व दुरुस्तीची कामे काही महिन्यांपूर्वी मंजूर झाली आहे. ही कामे बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून करायची असल्याने या विभागाकडून कार्यवाही पूर्ण झाली. सुमारे ५०० ते ७०० कामांना प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे.या कामांसंदर्भात १७ जानेवारीला पहिल्या यादीतील १०० ते १५० कामांच्या निविदा काढण्यात आल्या. मात्र, त्यानंतर ५ मार्चपर्यंत कुठल्याही कामांची निविदा निघाल्या नसून कामे अडगळीत पडली आहेत. मार्च एन्डींगला काही दिवस शिल्लक आहे. मंजूर कामांसाठी शासनाकडून निधी आला असताना जि.प. अध्यक्षांनी कामांच्या याद्या स्वत:कडे ठेवण्यामागे कारण असा प्रश्न काही सदस्यांनी सभेत उपस्थित केला.
कामांच्या याद्यावरून सभेत रणकंदनबांधकाम विभागातील मंजूर कामांबाबत गुरुवारी झालेल्या बांधकाम समितीच्या सभेत चर्चा झाली. सदर विषयावर जि. प. सदस्य प्रमोद चिमूरकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी प्रभारी कार्यकारी अभियंता पवार यांनी मंजूर कामांच्या याद्या जि. प. अध्यक्षांकडे दिल्याने निविदा काढल्या नाही, अशी माहिती दिली. दरम्यान, वित्त व बांधकाम सभापती राजू गायकवाड यांना विचारले असता प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण सुरू असून मंजूर कामे निश्चितपणे होणार असल्याची माहिती ‘लोकमत’ ला दिली.जि. प. च्या विविध विभागातंर्गत शेकडो कामांना प्रशासकीय मंजुरी मिळाली. मात्र, १७ जानेवारीपासून एकही कामाच्या निविदा न काढल्या नाही. या महत्त्वपूर्ण प्रश्नाबाबत अध्यक्षांकडून बांधकाम समितीला बगल देण्याचा प्रकार बेकायदेशीर आहे.- प्रमोद चिमूरकर, सदस्य जि. प. चंद्रपूर