मजूर मिळत नसल्याने शेतकरी अडचणीत

राज्य व केंद्र शासनाकडून विविध योजनांच्या माध्यमातून नागरिकांना मोफत धान्य वितरीत केले जाते. या धान्य वितरणामुळे ग्रामीण भागात शेतकामासाठी मजूर मिळणे कठीण झाले असून अनेक ठिकाणी खरीप हंगामाच्या शेतकामावरही परिणाम पडला आहे.

ठळक मुद्देशेतकामावर परिणाम : ठेक्याने शेती देणाऱ्यांची संख्या वाढली

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : राज्य व केंद्र शासनाकडून विविध योजनांच्या माध्यमातून नागरिकांना मोफत धान्य वितरीत केले जाते. या धान्य वितरणामुळे ग्रामीण भागात शेतकामासाठी मजूर मिळणे कठीण झाले असून अनेक ठिकाणी खरीप हंगामाच्या शेतकामावरही परिणाम पडला आहे. त्यामुळे शेतकरी शेतमजुरांच्या शोधात आहे.राज्य व केंद्र सरकारने रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून १०० दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करुन देण्याची योजना सुरु केली. दारिद्र्य रेषेखालील नागरिकांना तसेच अन्य घटकातील नागरिकांसाठी मोफत धान्य वितरण योजना सुरु करण्यात आली. दोन ते पाच रुपये किलोनेसुद्धा काही योजनांच्या माध्यमातून धान्य वितरण सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून केले जाते. धान्य सहजतेने उपलब्ध होत असल्याने ग्रामीण भागातील नागरिकांची क्रयशक्ती आपोआपच कमी झाली आहे. पूर्वी गावातच मजूर शेतकामासाठी उपलब्ध होत होते. परंतु आता अतिरिक्त पैसे देऊनही शेती कामासाठी मजूर येण्यास तयार होत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची अडचण वाढत चालली आहे.रोजगार हमी योजनेच्या कामावर नोंदणी केलेल्यांना शासनाकडून मजुरी दिली जात आहे. त्यामुळेही शेती कामासाठी महिला व पुरुष मजूर मिळत नसल्याची स्थिती आहे. जिल्ह्यात पाहिजे तशी सिंचनाची सोय नसल्याने एक पिकाची शेती बहुतांशी भागात केली जाते.अनेक सधन शेतकरी मजुरांच्या भरवशावर शेती करतात. परंतु आता शेतीसाठी मजूरच मिळत नाही. त्यामुळे अनेक शेतकºयांना आंतर मशागतीची कामे ट्रॅक्टरने करावी लागतात. काही ठिकाणी पुरुष मजुरांना दोनते ते तीनशे रुपयांपर्यंत रोजी द्यावी लागते. त्याही स्थितीत शेतकामासाठी मजूर येत नाही. उन्हाळ्याच्या दिवसात सकाळी ९ ते ११ व सायंकाळी ४ ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंतच शेतीची कामे होतात. परंतु याही कामासाठी मजूर शेतकºयांना मिळणे कठीण झाले आहे.शेतीचा हंगामात काही शेतकºयांना ट्रॅक्टरने बाहेर गावावरुन मजूर कामासाठी आणावे लागतात. त्यामुळे दुर्गम भागातील व शहरात राहून गावात शेती करणारे अनेक शेतकरी आपल्या शेतजमिनी ठेक्याने देण्याच्या मागे लागले आहेत. काही शेतकरी भागीदारीत शेती करीत असून काही शेतकरी नगदी पैसे घेऊन आपली शेती एका हंगामाकरिता करण्यासाठी देत आहेत. जिल्ह्यात दारू बंदी झाल्यानंतर ग्रामीण भागात अवैध दारुविक्रीही मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. दिवसभर शेतात राबण्याऐवजी दारु विकून अर्ध्या तासात दिवसभराची मजुरी हाती येते. याचाही परिणाम शेती व्यवसायावर झालेला आहे. शासनाने मोफत व स्वस्त रकमेत धान्य वितरणाच्या या योजनांचा फेर आढावा घ्यावा, अशी मागणी ग्रामीण भागातील शेतकरी करीत आहेत.पूर्वी मजूर उपलब्ध होत असल्याने पशुपालनाचा जोडधंदा शेतकरी करायचे परंतु आता पशुधन राखण्यासाठी कुणीही तयार होत नाही. त्यामुळे पशुधन व्यवसायसुद्धा मोडीत निघाले आहेत. कसायाचा धंदा मात्र वाढला आहे. एकूणच ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेवर याचा मोठा परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे.