सावली तालुक्यात मजुरांची नोंदणीच नाही

महाराष्ट्र शासनाच्या इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळाकडे मजुरांना रितसर नोंदणीकृत करून मंडळाच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ देणारा...

गेवरा : महाराष्ट्र शासनाच्या इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळाकडे मजुरांना रितसर नोंदणीकृत करून मंडळाच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ देणारा कायदा अस्तित्वात असला तरी सावली तालुक्यात मात्र कामगार कायद्याचा प्रभावी वापर कोणत्याही स्तरावर होत नसल्याने चित्र आहे.प्रशासकीय स्तरावरून अकुशल कुशल पद्धतीने होत असलेल्या बांधकामातील मजुरांमध्ये या कायद्याची जागृती नाही. यासाठी कोणत्याही सामाजिक संघटना तसेच संबंधित प्रशासनाकडून प्रभाविपणे प्रयत्न होताना दिसत नाही. त्यामुळे हा कायदा अस्तित्वात राहुनही येथील मजुर नोंदणीकृत झालेले नाहीत. सावली तालुक्यात जिल्हा प्रसासनाकडून अनेक इमारती व इतर बांधकाम मंजूर करून ग्रामपंचायतस्तरावर कंत्राटदाराकडून केले जातात. यावर मजुरांची आवश्यकता असते. या कायद्याप्रमाणे कामांवर असणाऱ्या मजुरांची नोंद स्थानिक पातळीवरून विहीत नमुना पाच नियम ३३(१) मध्ये लाभार्थी म्हणून नोंदणीसाठी अर्ज करून जिल्हा कामगार मंडळ अधिकारी कार्यालयाकडे सादर करावयाचा असतो. मात्र त्यासाठी ३० सप्टेंबर २०१४ च्या पुर्वीचा नोंदणीकृत कंत्राटदाराच्या कामावरील ९० दिवसांच्या प्रमाणपत्राची अट शिथील करून आयुक्त तथा अध्यक्ष महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचे परिपत्रकान्वये ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका आदी स्थानिक स्वराज संस्थांनी दिलेल्या प्रमाणपत्राच्या आधारे बांधकाम कामगारांची नोंदणी करून घेणे बंधनकारक आहे. या परिपत्रकानुसार मनरेगासह इतर बांधकासाठी लागणाऱ्या कामगारांची नोंदणी करता येणे शक्य असल्याने मनरेगा प्राधिकरण व संबंधित कामगार विभाग यांच्या समन्वयातून या कायद्याचा प्रभावी उपयोग केल्यास सावली तालुक्यातील सर्व ग्रामीण व शहरी मजुरांना फायदा होवून शासनाचा उद्देश सफल होवू शकतो. मात्र कामगरांची नोंदणीच न झाल्याने या तालुक्यातील कामगारांना या योजनेचा आजवर लाभ झालेला नाही. सद्यस्थितीत बांधकामासाठी स्पर्धा सुरू असून याचा लाभान्वित घटक विशिष्ट वर्ग आहे. त्यातून प्रत्यक्ष लाभधारक वंचित होताना दिसतो. किमान तालुका प्रशासनाकडून या कायद्याबाबतच्या अस्तित्वाची जाणिव प्रत्येक ग्रामपंचायती, संबंधीत बांधकाम कंत्राटदारांना करून दिल्यास तालुक्यातील नोंदीत बांधकाम मजुरांची संख्या वाढून श्रमाला प्रतिष्ठा देणाऱ्या कायद्याचा फायदा सर्व सामान्य मजुरांना होणार आहे. (वार्ताहर)