कायद्यात बदल करण्याची गरज

केंद्र सरकारने वन जमिनीवर मालकी हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी सन २००६ आणि २००८ च्या कायद्यात घातलेली तीन पिढ्यांच्या पुराव्याची अटी रद्द करावी.

जबरनजोत शेतकऱ्यांना न्याय द्या : वामनराव चटप यांची पंतप्रधानांकडे मागणीचंद्रपूर : केंद्र सरकारने वन जमिनीवर मालकी हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी सन २००६ आणि २००८ च्या कायद्यात घातलेली तीन पिढ्यांच्या पुराव्याची अटी रद्द करावी. जबरनजोत शेतकरी व आदिवासी शेतकऱ्यांना अशक्यप्राय असणारा ८५ वर्षाचा पुरावा मागणे हा त्यांचे न्याय हक्क नाकारण्याचा प्रकार असून या कायद्यात सुधारणा करण्याची मागणी शेतकरी संघटनेचे नेते व माजी आमदार अ‍ॅड. वामनराव चटप यांनी पंतप्रधान, केंद्रीय आदिवासी व समाजकल्याण मंत्री आणि केंद्रीय वने, पर्यावरण व ग्रामविकास मंत्री यांच्याकडे केली आहे.केंद्र सरकारने सन २००६ मध्ये अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी वनहक्क मान्यता अधिनियम पारित केला. या सन २००६ च्या अधिनियमातील कलम २ (ण) मधील ‘इतर पारंपारिक वननिवासी’ या शब्दाच्या व्याख्येत तीन पिढ्यांच्या पुराव्याची अट सामील करण्यात आली आहे. तसेच ‘पिढी’ या शब्दाचा अर्थ २५ वर्षाचा कालखंड असे नमूद आहे. या व्याख्येत १३ डिसेंबर २००५ पूर्वी तीन पिढ्यांपासून मुख्यत्वे करुन वनात राहणारा आणि उपजिविकेच्या खऱ्या-खुऱ्या गरजांसाठी वनांवर किंवा वनजमीनीवर अवलंबून असणारा कोणताही सदस्य अथवा समाज असा आहे. सदर अंतीम अधिसूचना (गॅझेट नोटीफिकेशन) १ जानेवारी २००८ ला भारत सरकारच्या जमाती कार्य मंत्रालयाने काढली आहे.प्रत्यक्षात भारतीय वन कायदा १९२७ हा इंग्रजांच्या काळातील आहे. भारत सरकारने १९८० साली वनसंरक्षण कायदा पारित केला. (संसदेचा कायदा १९८०, कायदा क्रमांक ६९) हा कायदा २५ आॅक्टोंबर १९८० पासून जम्मू व काश्मिर वगळता संपूर्ण देशभर लागू आहे.२७ डिसेंबर १९८० ला त्याचे नोटीफिकेशन होऊन आता जवळपास ३५ वर्ष लोटली आहेत. केंद्र सरकारने वनहक्क मान्य करणारा कायदा करताना वनजमिनीवरील जबरानजोत शेतकऱ्यांची २५ वर्षाची एक पिढी धरणारी व्याख्या करुन तीन पिढ्यांचा पुरावा मागितला आहे. १३ डिसेंबर २००५ पासून मोजल्यास तीन पिढ्या म्हणजे ७५ वर्ष आणि २००५ ते २०१५ हा आजमीतीचा काळ म्हणजे १० वर्ष धरले तर एकूण ८५ वर्षाचा पुरावा द्यावा लागणार आहे. हा पुरावा मिळणे जवळजवळ अशक्य आहे. देशात व महाराष्ट्रात ग्रामपंचायतीची स्थापना सन १९५९ च्या कायद्यानंतर अथवा त्याच्या आसपासच्या कालावधीत झाली आहे. आपल्या देशाचे संविधान लागू होऊन केवळ ६५ वर्ष झाली आहेत. त्यामुळे ७५ वर्षाच्या तीन पिढ्यांच्या पुराव्यावर आग्रही राहणे म्हणजे वनजमिनीवरील जबरानजोत शेतकऱ्यांना एक प्रकारे पट्टे नाकारण्याचाच प्रकार आहे. वन संवर्धन कायदा जर १९८० साली आला आहे तर तीन पिढ्यांची अट ही तशीही कालबाह्य ठरते.जबरानजोत शेतकऱ्यांना त्यांचे न्याय हक्क मिळण्यासाठी वनहक्काची मान्यता अधिनियम २००६ मध्ये कंडीका ‘ण’ (क्लॉज ‘ण’) मधील इतर पारंपारिक वनवासी या संज्ञेची व्याख्या बदलून त्यातील तीन पिढ्यांची अट काढून टाकण्यात यावी आणि त्याखालील स्पष्टीकरणातील ‘पिढी’ याचा अर्थ २५ वर्षाचा कालखंड हेही वगळणे गरजेचे आहे. हा बदल तातडीने करावा आणि जबरानजोत शेतकऱ्यांना जमिनीचे मालक करावे, अशी मागणी अ‍ॅड. वामनराव चटप यांनी पंतप्रधान, केंद्रीय आदिवासी व समाज कल्याण मंत्री आणि केंद्रीय वने, पर्यावरण मंत्री व ग्रामविकास मंत्री यांच्याकडे केली आहे. (शहर प्रतिनिधी) मालकी हक्क नसल्याने समस्या वाढल्यादेशभरात वन जमिनीवर अतिक्रमण करणारे मालक न झाल्यामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. जमीन कसत असूनही त्यांना शेतीसाठी पीककर्ज, शासकीय योजनाचा लाभ मिळू शकत नाही. सिंचन, विद्युत पुरवठा व भूसंधारणाच्या सुविधाही मिळत नाही. शिवाय शासकीय किंवा खाजगी प्रकल्पात या जमिनी गेल्यास त्यांना मोबदलासुद्धा मिळत नाही. आर्थिक परिस्थिती गरिबीची असल्याने ते स्वत: शेतीत जादा खर्च करुन, खते घालून पिके घेणे शक्य होत नाही. या शेतीची सुधारणाही ते करू शकत नाही. सततच्या वाहितीमुळे या जमिनीची सुपिकता कमी होऊ लागली आहे. या शेतकऱ्यांचे दरडोई उत्पन्न किरकोळ असल्यामुळे देशभरात कुपोषणाचा सर्वात जटील प्रश्न आणि सर्वाधिक कुपोषणाचे बळी या शेतकऱ्यांच्या बाबतीतच घडून येत आहे.